पनवेलचे तहसीलदार विजय पाटील यांच्यावर निलंबनाची कारवाइ , पाटील यांच्यावर हेतूःपुरस्सर अकृषिक सनद थांबवल्याचा ठपका

 

 

पनवेल । पनवेलचे तहसीलदार विजय पाटील यांच्यावर निलंबनाची कारवाई शासनाने केली आहे. त्यांच्यावर हेतूःपुरस्सर अकृषिक सनद थांबविल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.पनवेलच्या इतिहासामध्ये पहिल्यांदाच अशी कारवाई तहसिलदारावर झाल्याची घटना आहे.

 

मॅरेथॉन पनवेल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.यांनी पनवेल तालुक्यातील वारदोली,पोयंजे, भिंगारवाडी, भिंगार, पाली बुद्रुक व मौजे भेरले येथील जमिनी संपादीत केल्या होत्या. महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियममधील तरतुदीन्वये औद्योगिक प्रयोजनासाठी सन 2007 मध्ये या भागातील जागा खरेदी केली होती. याबाबत नियमानुसार कार्यवाही करणे अपेक्षित होते.तरीसुद्धा तहसीलदार विजय पाटील यांनी याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले.

 

कलम 63 एक-अ मधील तरतुदींचा तहसीलदारांनी भंग केला. या जमिनींना अकृषिक सनद देण्याची अनियमितता केली हे शासनाच्या निदर्शनास आले. पाटील यांनी शासनाच्या आदेशाचे उल्लंघन केले आणि जाणीवपूर्वक बिगर शेतीचा दाखला देण्याबाबत टाळाटाळ केली. ही तक्रार आल्यानंतर महसूल विभागाने त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली आहे.नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि येणारे विविध प्रकल्प यामुळे पनवेल तहसीलदार ही क्रीम पोस्टींग ठरत आहे.

 

पनवेलचा वाढता ताण व क्षेत्रफळ विचारात घेता पनवेल महसुलचे विभाजन करून अतिरिक्त तहसीलदार हे पद निर्माण करण्यात आले आहे. त्यानुसार महसुलाची विभागणी करण्यात आली असून मंडलाचे विभाजन करण्यात आले आहे.विजय पाटील यांनी अतिरिक्त तहसीलदारांनाच्या कार्यक्षेत्रातही वारंवार हस्तक्षेप केल्याच्या अनेक तक्रारी या अगोदर आलेल्या होत्या.

 

त्याचबरोबर पाटील यांच्या कार्यकाळात पनवेल तहसील कार्यालयामध्ये भ्रष्टाचाराचे कुरण एक प्रकारे झाले होते.सर्वसामान्यांना न्याय मिळत नव्हता.पैशाशिवाय कोणतेही काम होत नसल्याच्या तक्रारी पनवेलकर नागरिक करीत होते.

2007 यावर्षी पोयंजे आणि आजूबाजूच्या परिसरातील जमीन मॅरेथॉन पनवेल इन्फ्रास्ट्रक्चरने विकत घेतली आहे. त्यासाठी बिनशेती म्हणजेच अकृषक सनद देणे आवश्यक आहे. परंतु महसूल विभागाकडून यासाठी टाळाटाळ केली जाते.

 

पनवेल परिसरात अशा प्रकारचा परवाना देण्याकरिता तहसिलदारांकडून ‘डिमांड’ केली जात असल्याचा आरोप होत आहे.पैसे न दिल्यास काम अडवून ठेवण्यात येत आहे.

विजय पाटील यांना निलंबन कालावधीतील मुख्यालय जिल्हाधिकारी कार्यालय, रायगड येथे हजेरी लावावी लागणार आहे. जिल्हाधिकार्‍यांच्या परवानगीशिवाय त्यांना मुख्यालय सोडता येणार नाही. महसूल विभागाने खूप मोठी अ‍ॅक्शन घेतल्यामुळे रायगड जिल्ह्यातील अधिकार्‍यांचे धाबे दणाणले आहेत.