अलिबाग-वडखळ महामार्गाचे काम 43% कमी दरात , रस्त्याचे काम करणार की चुना लावणार?

 

अलिबाग । अलिबाग-वडखळ महामार्गाचे काम राष्ट्रीय महामार्ग बांधकाम विभागामार्फत केले जाणार आहे. या कामाचा ठेका तब्बल 43टक्के कमी दराने ‘देवकर अर्थमुव्हर कंपनी’ला देण्यात आला आहे. निविदा रक्कम 39 कोटी असताना 22 कोटींत हे काम कसे होणार ? काम होणार की चुना लागणार? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

 

वडखळ-अलिबाग राष्ट्रीय महामार्गाची सध्या मोठ्या प्रमाणात दुरावस्था झाली आहे. महामार्गावर खड्ड्यांचे साम्राज्य पसरले आहे. त्यामुळे अर्ध्या-पाऊण तासाचे अंतर पार करण्यासाठी तब्बल दीड ते दोन तासांचा कालावधी लागतो आहे. कंबरतोड प्रवासामुळे नागरिक हैराण झाले आहेत. अलिबाग-वडखळ महामार्गाचे खड्डे भरण्यासाठी काही खर्च केल्यानंतर आता रस्ता मजबुतीकरणाचे काम हाती घेतले जाणार आहे. या कामाची निविदा प्रक्रीयाही पूर्ण झाली आहे.

 

मात्र रस्त्याचे काम सुरु होण्याआधीच वादात सापडले आहे. प्रकल्पासाठी मंजूर किमतीपेक्षा कमी दराने झालेली निविदा यास कारणीभूत ठरली आहे. अलिबाग ते वडखळ मार्गाच्या कामसाठी महामार्ग विभागाने 49 कोटी 65 लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. निविदा रक्कम 39 कोटी ठेवण्यात आली होती. त्यामुळे हा रस्ता करण्यासाठी 11 कंपन्यांनी निविदा भरली होती. यात देवकर अर्थमुव्हर्स कंपनीची निविदा सर्वात कमी दराने आल्याने, त्यांना हे काम मंजूर करण्यात आले.

 

वाद आणि कामाच्या दर्जाबाबत शाशंकता इथूनच निर्माण झाली आहे. कारण मंजूर निधी 49 कोटी 65 लाख असताना तब्बल 43.80 टक्के कमी दराने म्हणजेच 22 कोटी 14 लाख रुपयांत हे काम करण्याची हमी सदर ठेकेदार कंपनीने दिली आहे. जिल्ह्यात येथे मंजूर निधीपेक्षा दुप्पट खर्च झाल्यानंतरही अनेक प्रकल्प रखडण्याचे रेकॉर्ड आहेत. असे असताना देवकर अर्थमुव्हर्स कंपनीने अर्ध्या किमतीत रस्त्याचे काम करण्याचे कबूल केल्याने कामाच्या दर्जाबाबत संशय निर्माण झाला आहे.

एखाद्या कामासाठी कमी दराने निविदा प्राप्त होते, तेव्हा सदर निविदा मंजूर करण्यापूर्वी, निविदा भरणार्‍या ठेकेदारांकडून या संदर्भातील लेखी खुलासा मागवणे गरजेचे असते. 43 टक्के कमी दराने निविदा महामार्ग बांधकाम विभागाने ही निविदा मंजूर कशी केली? हा मोठा संशोधनाचा विषय असून याबाबत आश्चर्य व्यक्त होत आहे. - दिलीप जोग, खड्डे अ‍ॅक्टीव्हिस्ट

ठेकेदाराने हे काम 43 टक्के कमी दराने घेतले आहे. त्यात अजून 18 टक्के जीएसटी भरावी लागणार आहे. अशा परिस्थितीत ठेकेदार कामाचा दर्जा कसा ठेवणार? हा अलिबागकरांना पडलेला मोठा प्रश्न आहे. महामार्ग विभागाच्या अधिकार्‍यांनी यासंदर्भात स्पष्टीकरण देणे गरजेचे आहे. - प्रविण ठाकूर, प्रदेश सरचिटणीस, राष्ट्रवादी काँग्रेस