सरसकट कुणबी दाखले देण्याच्या निर्णयाविरोधात कुणबी समाज आक्रमक , रायगडसह सात जिल्ह्यांत निवेदने, उग्र आंदोलनाचा इशारा

By Raigad Times    16-Sep-2025
Total Views |
alibag
 
अलिबाग | राज्य सरकारने २ सप्टेंबर २०२५ रोजी हैद्राबाद गॅझेटीअरच्या आधारे मराठा समाजाला सरसकट कुणबी, मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचा घेतलेला निर्णय संपूर्ण कोकणात संतापाचा ज्वालामुखी ठरत आहे. रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ठाणे, पालघर, मुंबई आणि उपनगरातील सर्व तहसील कार्यालयांवर सोमवारी कुणबी समाजोन्नती संघ व ओबीसी संघर्ष समन्वय समितीच्या नेतृत्वाखाली हजारोंच्या संख्येने संतप्त कार्यकर्त्यांनी धडक मारत निवेदने दिली.
 
कुणबी समाजासह ओबीसी प्रवर्गातील विविध संघटनांनी हा निर्णय आरक्षण संपविण्याचा सरकारचा कट असल्याचा आरोप केला आहे. "मराठा समाजाला कुणबी दाखले देण्याचा निर्णय मागे घ्या, अन्यथा उग्र आंदोलन छेडू,” असा इशारा रायगड जिल्हा कुणबी समाज अध्यक्ष शिवराम महाबळे आणि रायगड ओबीसी सेल अध्यक्ष सुरेश मगर यांनी दिला.

alibag
 
म्हसळा, अलिबाग मुरुड, महाड, कर्जत, रोहा येथे आक्रमक भूमिका
मुरुडमध्ये संतप्त महिलांनी व कार्यकर्त्यांनी तहसील कार्यालयाबाहेर मोठ्या संख्येने जमून सरकारविरोधी घोषणा दिल्या. महाडमध्ये मोर्चाला परवानगी नाकारल्यानंतरही पदाधिकार्‍यांनी तहसीलदारांना निवेदन देत संताप व्यक्त केला. तर कर्जत येथे ओबीसी समाज संघटना महासंघाने प्रांताधिकारी व तहसीलदार यांना निवेदन देत "खोट्या नोंदींवर कुणबी दाखले देऊ नका" अशी मागणी केली.
  
रोहा तालुक्यात कुणबी व ओबीसी समाजाच्या शेकडो कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागण्यांवर "सरकार वारंवार दबावाखाली झुकत आहे; ओबीसींच्या हक्कांवर गदा येणार नाही," असा इशारा देण्यात आला.

alibag
 
सरकारवर पक्षपातीपणाचा आरोप
५ मे २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला आरक्षण नाकारले होते. तरीही सरकार मराठ्यांच्या दबावाखाली ओबीसी आरक्षणावर गदा आणत असल्याचा आरोप संघटनांनी केला. "मराठा आणि कुणबी या दोन स्वतंत्र जाती आहेत. कोकणात रोटी-बेटी संबंधही नाहीत; मग सरसकट कुणबी दाखले देण्याचा निर्णय घटनाबाह्य आहे,” असे निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले.
मुख्यमंत्र्यांना १५ दिवसांची मुदत
दिलेल्या निवेदनांमध्ये मराठा समाजाला कुणबी दाखले देणारा शासन निर्णय तात्काळ रद्द करावा, ओबीसींची स्वतंत्र जातनिहाय जनगणना घ्यावी, खोट्या नोंदींवर दिलेली सगळी प्रमाणपत्रे रद्द करावीत अशा प्रमुख मागण्या आहेत. "सरकारने १५ दिवसांत निर्णय घेतला नाही, तर कोकणभर बाजारपेठा बंद, महामार्ग रोको व आझाद मैदानावर महाआंदोलन उभारू," असा इशारा संघटनांनी दिला आहे.
आगामी आंदोलनाची रणनीती
मुंबईतील कुणबी समाजोन्नती संघात १८ सप्टेंबर रोजी महासभा होणार असून त्यानंतर राज्यव्यापी आंदोलनाची हाक दिली जाणार आहे. "आता लढाई रस्त्यावर होणार," असा इशारा देण्यात आला आहे.
 
प्रमुख मागण्या
* मराठा समाजाला सरसकट कुणबी दाखले देणारा जी.आर. रद्द करावा
* ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करा.
* खोट्या नोंदींवर दिलेले दाखले रद्द करा.
* पेजे समितीच्या प्रलंबित मागण्या पूर्ण करा.
* शिक्षण, नोकरीत ओबीसींना प्रलंबित हक्क द्या.
* ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह, शिष्यवृत्ती लागू करा.