आरसीएफला आ.महेंद्र दळवींचा अल्टीमेटम , सात दिवसांत प्रकल्पग्रस्तांना सामावून घ्या; अन्यथा...

 

 

अलिबाग । अलिबाग तालुक्यातील आरसीएफ कंपनीमधील प्रकल्पग्रस्तांच्या नोकरीचा रखडलेला प्रश्न अधिक तीव्र होताना दिसत आहे. गेली अनेक वर्षे रखडलेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांवर सात दिवसांत तोडगा काढा; अन्यथा होणार्‍या परिणामाला सामोरे जाण्याची तयारी ठेवा, असा निर्वाणीचा इशारा अलिबागचे आमदार महेंद्र दळवी यांनी दिला आहे.

 

आमदार महेंद्र दळवी यांच्या उपस्थितीत सोमवारी (15 सप्टेंबर) महत्त्वाची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडली. या बैठकीत आरसीएफ कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारी, उपर जिल्हाधिकारी तसेच प्रकल्पग्रस्त उपस्थित होते.

आरसीएफ प्रकल्पासाठी जमिनी गमावलेल्या शेतकरी आणि प्रकल्पग्रस्तांनी अनेक वर्षांपासून नोकरीची मागणी केली आहे. मात्र कंपनीकडून अद्याप कोणताही ठोस निर्णय न घेण्यात आल्याने प्रकल्पग्रस्तांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. “जमीन दिली, पण त्याबदल्यात नोकरीचे आश्वासन पूर्ण झाले नाही, हे अन्यायकारक आहे,” असा सूर बैठकीत प्रकल्पग्रस्तांनी लावला.

 

बैठकीत आमदार महेंद्र दळवी यांनी स्पष्ट शब्दांत कंपनी प्रशासनाला इशारा दिला. “प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे. सात दिवसांच्या आत ठोस निर्णय घ्या, अन्यथा आरसीएफ कंपनीसमोर जनआंदोलन छेडले जाईल,“ असा निर्वाणीचा इशारा त्यांनी दिला. यामुळे या प्रश्नाला आता नवे वळण मिळण्याची शक्यता आहे.

 

कंपनीचे अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या मान्य करत चर्चा सकारात्मक होईल, असे आश्वासन दिले. मात्र यावेळी आमदार दळवी यांनी दिलेला अल्टीमेटम लक्षात घेता, पुढील काही दिवसांत या प्रश्नावर महत्त्वाचा निर्णय होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

प्रकल्पग्रस्तांच्यावतीने गावकर्‍यांनी आवाज उठवत, “आमच्या पोटावर पाय देऊन उद्योग उभा राहिला, तर आता आम्हालाच नोकरीपासून वंचित ठेवणे योग्य नाही,” असे मत व्यक्त केले. त्यामुळे आगामी काळात आंदोलन पेटण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

अलिबाग तालुक्यातील उसर येथे असलेल्या गेल कंपनीमध्ये रोजगार आणि व्यावसायामध्ये प्रकल्पग्रस्त आणि स्थानिकांना प्राधान्य द्या अशी मागणी आ. महेंद्र दळवी यांनी केली. यावेळी कंपनीचे अधिकारी उपस्थित होते. त्यांनीदेखील कंपनीकडून आसपासच्या कंपनीत केलेल्या कामांची माहिती आमदारांना दिली.

अलिबाग तालुक्यातील उसर येथून थेट पोयनाडला जोडणारा एक रस्ता मंजूर झाला आहे. या रस्त्यामध्ये काही जमीन वनखात्याची आहे. या विभागाला काही रक्कम देणे आहे. ती रक्कम गेल कंपनीने द्यावी, अशी सूचना आ. दळवी यांनी केली. कारण हा रस्ता झाला तर सर्वाधिक फायदा गेल कंपनीला होणार आहे.

 

तसेच अलिबागला होणार्‍या वाहतूक कोंडीचा प्रश्नही काहीअंशी सुटणार असल्याचे आ.दळवी म्हणाले. यावेळी आपण याबाबत कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडे बोलून मार्ग काढू, असे आश्वासन गेल कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारी जतिन सक्सेना यांनी दिले. यावेळी अप्पर जिल्हाधिकारी थोरात, अलिबागचे प्रांताधिकारी, शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख राजा केणी, तालुकाध्यक्ष अनंत गोंधळी, कामगार नेते दिपक रानवडे, महिला प्रमुख मानसी दळवी तसेच आरसीएफ, गेलचे प्रकल्पग्रस्त उपस्थित होते.