मुंबई | राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दिवाळीनंतर डिसेंबर-जानेवारी महिन्यात टप्प्याटप्प्याने पार पडणार असल्याची माहिती निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी दिली. या निवडणुकीसाठी व्हीव्हीपॅट मशीनचा वापर होणार नाही, त्यामुळे मतदान केल्याची पावती मिळणार नाही, असेही ते म्हणाले.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या मे २०२१ पासून रखडल्या आहेत. ओबीसी आरक्षणासंबंधी एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यामुळे या निवडणुका रखडल्या होत्या. त्यावर निर्णय देत या निवडणुका ओबीसी आरक्षणानुसारच घेण्यात याव्यात, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार नवीन प्रभाग रचनेचे आदेश राज्य सरकारने दिले. राज्य निवडणूक आयोगही यानंतर कामाला लागले आहे.
आरक्षणाच्या सर्वो च्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आमचे काम थोडे सोपे झाले आहे. मागील निवडणुकीतही ओबीसी आरक्षण होते. एस.सी, एस. टीचे आरक्षण हे ठरलेलं असते परंतू ओबीसी आरक्षण हे लॉटरी पद्धतीने काढले जाणार आहे. निवडणूक फेजनुसार घेतले जाणार आहे. १ जुलै २०२५ नुसार जी मतदार यादी आहे, त्या परवानगीनुसार मतदार यादी ग्राह्य धरली जाणार आहे. प्रारूप प्रभाग रचनेनुसार पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने जो निर्णय दिला आहे तो बांटी आयोगनुसार काम केले जाते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकसाठी व्हीव्हीपॅट मशीन वापरली जाणार नाही, अशी माहिती यावेळी आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी दिली. मशीन म्हणजे ‘व्होटर व्हेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल’ म्हणजे ‘खात्रीदर्शक मतदान पावती यंत्र’. मतदारांनी मतदान केल्यानंतर मशीनमधून पावती बाहेर येते. या पावतीमुळे मतदान केल्याची खात्री होते.