उरण | जवाहरलाल नेहरू पोर्ट विद्यालयातील (शेवा) शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी आता सहनशीलतेच्या पलीकडे पोहोचले आहेत. त्यामुळे येत्या ११ ऑगस्टपासून आमरण उपोषणाचा पवित्रा घेतला आहे. कर्मचार्यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार, रुस्तमजी केरावाला फाउंडेशनने सातवा वेतन आयोग तर लागू केला नाहीच, पण त्यासोबतच सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे मिळणारी वार्षिक वेतनवाढ आणि महागाई भत्ता जुलै २०१९ पासून दिलेला नाही.
गेल्या सात वर्षांपासून ही थकीत रक्कम मिळालेली नाही. यामुळे प्रत्येक कर्मचार्याची आर्थिक कुचंबणा झाली आहे आणि त्यांची मानसिकता ढासळली आहे. वारंवार शालेय समितीमध्ये विषय काढूनही संस्थेच्या प्रशासनाने याकडे सोयीस्करपणे डोळेझाक केली आहे.
शासकीय नियमांनुसार शाळेचे हस्तांतरण होऊन जवळजवळ तीन वर्षांचा काळ लोटला आहे, तरीही कर्मचार्यांच्या मागण्या कागदारच राहिलेल्या आहेत. सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये वारंवार पत्रव्यवहार करूनही आमच्या पत्रव्यवहाराची योग्य प्रकारे दखल घेण्यात आलेली नाही, असे कर्मचार्यांनी निवेदनात म्हटले आहे. ११ ऑगस्टपूर्वी थकीत रक्कम मिळाली नाही आणि कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला, तर त्याची सर्वस्वी जबाबदारी प्रशासनाची असेल.