स्थानिक स्वराज्य निवडणुका नवीन प्रभाग रचनेनुसारच! सर्वोच्च न्यायालयाने दिला हिरवा कंदील

 

 

मुंबई | राज्यातील महापालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुका या नवीन प्रभाग रचनेनुसार आणि ओबीसी आरक्षणासह घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दिला आहे. यासंबंधी नवीन प्रभाग रचनेला आव्हान देणार्‍या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या. वॉर्ड किंवा प्रभाग रचना हा पूर्णपणे राज्य सरकारचा अधिकार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. या संबंधित दोन याचिका न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत.

 

त्यामुळे राज्य सरकारने आदेश दिल्यानुसार, नवीन प्रभाग रचनेनुसारच राज्यातील निवडणुका होणार आहेत.राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या मे २०२१ पासून रखडल्या आहेत. ओबीसी आरक्षणासंबंधी एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यामुळे या निवडणुका रखडल्या होत्या. त्यावर निर्णय देत या निवडणुका ओबीसी आरक्षणानुसारच घेण्यात याव्यात, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते.

 

त्यानुसार नवीन प्रभाग रचनेचे आदेश राज्य सरकारने दिले होते. गेल्या महिन्यांत, ६ मे २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या संबंधित निर्देश देऊन राज्य सरकारला निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. प्रभाग रचना करण्याचा अधिकार हा पूर्णपणे राज्य सरकारचा असल्याचे त्यावेळी कोर्टाने सांगितले होते. त्यानुसार राज्य सरकारने नवीन प्रभाग रचनेचे आदेशही दिले होते. परंतु लातूरमधील औसा नगरपालिकेसंबंधी एक हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यात आली.

 

त्यामध्ये नवीन प्रभाग रचनेवर आक्षेप घेण्यात आला होता. आता सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे. या आधी, दोन महिन्यांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला ओबीसी आरक्षणावरून काही निर्देश दिले होते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत चार आठवड्यांत नोटिफिकेशन काढा आणि चार महिन्यांच्या आत निवडणूक घ्या, असे न्यायालयाने म्हटले. १९९४ ते २०२२ पर्यंत जी ओबीसी आरक्षणाची स्थिती होती, त्यानुसारच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक घ्या असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

 

राज्य सरकारला आणि राज्य निवडणूक आयोगने दिलेल्या कार्यकाळात कार्यवाही करावी असेही न्यायालयाने म्हटले होते. सन २०२२ मध्ये जी प्रभागरचना झाली होती, तो कायदा रद्द करण्यात आला. तर २०१७ च्या पुनर्रचनेनुसार निवडणूक होणार आहेत.