रेवस-करंजा रो-रो प्रकल्प गाळात! २५ कोटींच्या खर्चानंतरही काम अपूर्ण | अधिकार्‍यांकडून खर्चवसुली करा
Total Views |
अलिबाग | रेवस-करंजा रोरो प्रकल्प अक्षरशः गाळात रुतला आहे. अलिबाग, मुंबई, नवी मुंबईला जोडणार्‍या याप्रकल्पावर आतापर्यंत सुमारे २५ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. मात्र हा प्रकल्प अर्धवट स्थितीत आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प शासनाने गुंडाळून तर ठेवलेला नाही ना? असा प्रश्न नागरिक विचारत आहेत.
रेवस-करंजा पुलाच्या कामाचे भूमिपूजन झाल्यानंतर, कासवगतीने काम सुरु आहे. तत्पूर्वी रेवस-करंजादरम्यान जलवाहतूक (रो-रो) सेवा सुरू करण्यात आली होती. सागरमाला योजनेअंतर्गत होणार्‍या या प्रकल्पाला २५.७ कोटी रुपयांचा खर्च केंद्र शासनाकडून तर २० कोटी रुपये आणि उर्वरित रक्कम राज्य शासन व स्थानिक प्राधिकरणांकडून मंजूर करण्यात आला होता.
त्यानुसार रेवस येथे जेट्टी बांधणे, पाईल्ड प्लॅटफॉर्म, ब्रेकवॉटर, ड्रेजिंग, विजेची व प्रकाशव्यवस्था आणि वाहनतळ व जोडरस्त्यांची भौतिक कामे करण्यात आली आहेत. या सुविधेची देखभाल न केल्याने धूळखात पडल्या आहेत. गेल्या सात वर्षांपासून रो-रो जेटीचे बांधकाम सुरु आहे, पण अर्धवट स्थितीत असलेला लोखंडी सांगाडा जो समुद्रात पाईल उभारण्यासाठी टाकण्यात आला होता तो गंजून समुद्रात बुडण्याच्या मार्गावर आहे.
रेवस-करंजा रो-रो प्रकल्प शासनाने रद्द केल्याची चर्चा आहे. याबाबत माहितीचा अधिकार कार्यकर्ते संजय सांवत यांनी या प्रकल्पाचे काम बंद राहण्यामागे खरे कारण काय आहे? जर प्रकल्प बंद पडला असेल तर झालेला खर्च कोणाकडून वसूल करणार? असा पत्र त्यांनी महाराष्ट्राच्या बंदरे व मत्स्यवसाय मंत्री नितेश राणेंना यांना पाठवला आहे. प्रकल्पाची उच्चस्तरीय चौकशी करून टेंडर प्रक्रिया, निधी खर्च, प्रगती अहवाल आणि मंजुरीतील विलंब तपासावा. प्रकल्पाच्या विलंबासाठी दोषी असलेल्या कंत्राटदार, सल्लागार आणि अधिकार्‍यांची नावे जाहीर करून त्यांच्यावर योग्य ती कायदेशीर कारवाई करावी.
शासनाचे २५ कोटी खर्ची पाडणारे अधिकारी, ठेकेदार, यांच्याकडून तो वसूल करावा. प्रकल्प पुन्हा गतिमान करण्यासाठी तत्पर निर्णय घ्यावा असेही सावंत यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, हा प्रकल्प पुन्हा सुरू झाल्यास कोकणातील जलवाहतूक सुधारेल, मुंबई-कोकण प्रवासाचा वेळ लक्षणीय कमी होईल आणि पर्यटनास प्रोत्साहन मिळेल. तसेच शासनाचे मोठे नुकसानदेखील टळणार आहे.