वाळू वाहतुकीचे नवे धोरण , प्रत्येक जिल्ह्यात ५० क्रशर युनिट्स

 

 

मुंबई | राज्यात वाळू वाहतुकीसंदर्भातील दीर्घकाळ प्रलंबित असलेला निर्णय अखेर घेण्यात आला असून, सकाळी ६ ते सायंकाळी ६ या कालावधीत उत्खनन केलेल्या वाळूची वाहतूक आता २४ तास करता येणार आहे, अशी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरुवारी विधानसभेत केली.

 

याबाबत येत्या आठ दिवसांत राज्याचे नवे वाळू धोरण जाहीर करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.राज्यात अनेक ठिकाणी सुरू असलेल्या वाळू तस्करीबाबत विधान परिषेदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून प्रश्न उपस्थित केले होता. तर त्याचवेळी विधानसभेतही यासंदर्भात सोमवारी (३० जून) लक्षवेधी उपस्थित करण्यात आली होती. यासंदर्भात गुरुवारी विधानसभेत चर्चा झाली. राज्य सरकारकडून लवकरच नवे वाळू धोरण लागू करण्यात येत आहे.

 

त्यामुळे, नागरिकांना बांधकामासाठी वाळू सहज उपलब्ध होईल, असे सांगतानाच नवीन वाळू धोरण तयार करताना देशभरातील अनेक राज्यांचा यासंदर्भातील धोरणांचा अभ्यास करून त्याला अंतिम स्वरुप देण्यात आल्याचे त्यांनी सभागृहात सांगितले. बावनकुळे म्हणाले, सद्यस्थितीत सकाळी ६ ते सायंकाळी ६ या वेळेतच वाळूचे उत्खनन परवानगीने होते. पण दिवसभरात साठवलेली वाळू रात्री उचलता न आल्यामुळे वाहतूक क्षमतेचा योग्य उपयोग होत नाही आणि त्यामुळे अवैध वाहतूक वाढते. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी महाखनीज पोर्टलवरून २४ तास ईटीपी तयार करता येईल अशी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

राज्यात नैसर्गिक वाळूची मर्यादा लक्षात घेऊन, शासनाने कृत्रिम वाळू धोरण राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात ५० क्रशर युनिट्स उभारण्यात येणार असून त्यासाठी ५ एकर जमीन दिली जाणार आहे. तीन महिन्यांत १००० क्रशर युनिट्स सुरू करण्याचे उद्दिष्ट आहे. घरकुल योजनेअंतर्गत प्रत्येक लाभार्थ्याला ५ ब्रास वाळू मोफत दिली जाणार आहे.

 

एनजीटीच्या अटीमुळे १० जूननंतर काही घाटांवर मर्यादा आल्या असल्या तरी ज्या ठिकाणी पर्यावरण परवानगी आवश्यक नाही अशा घाटांवरून घरकुलांना वाळूचा पुरवठा थांबवण्यात येणार नाही. नवीन वाळू धोरणामुळे चंद्रपूर जिल्ह्यातील पहिल्या निविदेतूनच राज्याला १०० कोटी रॉयल्टी मिळाली आहे. हे धोरण अर्थसंकल्पीय दृष्टिकोनातूनही राज्यासाठी लाभदायक ठरणार आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.

वाळू धोरणानुसार १५ दिवसांत तहसीलदारांनी घरकुलांना वाळू उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेत आहोत. १५ दिवसांत वाळू उपलब्ध न केल्यास तहसीलदारांवर कारवाई केली जाईल. नव्या वाळू धोरणात हे नमूद असेल, तसेच तक्रारीसाठी निश्चितच एक पोर्टल तयार केले जाईल, अशीही माहिती बावनकुळे यांनी दिली.

 

मागच्या काळात वाळूसाठी डेपोचे धोरण आले होते, शासनाने ते रद्द केले आहे. आता, पाटी धोरण आले आहे. संपूर्ण देशाचा अभ्यास करून धोरण तयार करत आहोत. राज्य सरकारतर्फे जे नवे धोरण तयार केले जात आहे, त्या धोरणाचे प्रारूप वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आले होते.

 

त्यावर २८५ सूचना आल्या असून त्यांचा समावेश धोरणात करण्यात आला आहे. सध्या हे धोरण वित्त विभागाकडे पाठविण्यात आले असून पुढील आठ दिवसांत हे धोरण जाहीर करण्यात येईल. ते अंतिम करण्याआधी आमदारांनी सूचना द्यावी, असेही बावनकुळे यांनी म्हटले.