पतसंस्थांना क्यूआर कोड हवाच

 

 

अलिबाग | उमाजी म. केळुसकर | महाराष्ट्रातील आणि खरं तर देशभरातील पतसंस्था, ग्रामीण आणि निमशहरी भागांतील अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत. बँकांप्रमाणेच या पतसंस्थाही आर्थिक समावेशन आणि स्थानिक पातळीवरील आर्थिक व्यवहारांना गती देण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावतात. गेल्या काही वर्षांपासून पतसंस्थांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत, बँकांच्या आणि फिनटेक कंपन्यांच्या सहकार्याने आपल्या ग्राहकांसाठी क्यूआर कोड सेवा सुरू केली होती.

 

डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देणारी ही सेवा ग्राहकांसाठी अत्यंत सोयीस्कर ठरली होती, ज्यामुळे दैनंदिन व्यवहार सुलभ झाले आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला एक नवा आयाम मिळाला. परंतु, रिझर्व्ह बँकेने या सुविधेवर आक्षेप घेतल्याने आणि ती बंद केल्याने पतसंस्थांच्या व्यवसायावर गंभीर मर्यादा आल्या आहेत, ज्यामुळे ग्रामीण विकासाच्या गतीला खीळ बसण्याची भीती निर्माण झाली आहे. आरबीआयने पतसंस्थांच्या ग्राहकांची केवायसी अर्थात, ग्राहकाची ओळख पडताळणी अद्ययावत नसल्याचे कारण पुढे करत ही सुविधा बंद केली.

 

अर्थात, आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणि सुरक्षितता राखण्यासाठी केवायसी नियमांचे पालन करणे अत्यंत आवश्यक आहे यात शंका नाही. मात्र, काही पतसंस्थांमधील आर्थिक गैरव्यवहाराच्या घटनांमुळे सगळ्याच पतसंस्थांवर संशय घेणे आणि क्यूआर कोड सेवा पूर्णपणे बंद करणे,हा एक व्यापक परिणाम करणारा निर्णय ठरला आहे. नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने आरबीआयच्या निर्देशानुसार ही सेवा बंद केली, ज्यामुळे लाखो ग्राहकांना मिळणार्‍या सुविधेला अचानक ब्रेक लागला. या निर्णयामुळे पतसंस्थांच्या व्यवसायावर थेट परिणाम झाला आहे.

 

डिजिटल व्यवहार बंद झाल्याने ग्राहक इतर पर्यायांकडे वळू शकतात, ज्यामुळे पतसंस्थांचा ग्राहकवर्ग कमी होण्याची शक्यता आहे. क्यूआर कोड सेवा केवळ सोयीस्कर नव्हती तर ती पतसंस्थांसाठी नवीन खातेदार आकर्षित करण्याचे आणि त्यांना नियमित व्यवहार करण्यास प्रोत्साहित करण्याचे एक प्रभावी माध्यम होते. ग्राहक दररोज क्यूआर कोडद्वारे व्यवहार करतील, यामुळे पतसंस्थांकडील ठेवी वाढतील, ज्यामुळे त्यांना कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून देणे शक्य होईल.

 

ग्रामीण भागातील लघुउद्योजक, शेतकरी आणि सामान्य माणसाला स्वस्त दरात कर्ज मिळणे, हे त्यांच्या आर्थिक विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. जेव्हा पतसंस्था सक्षम होतात, तेव्हा त्या स्थानिक अर्थव्यवस्थेला बळ देतात, रोजगाराच्या संधी निर्माण करतात आणि एकंदरच विकासाला गती देतात. सद्यस्थितीत, पतसंस्थांकडून एक न्यायोचित मागणी केली जात आहे: ज्या पतसंस्थांनी आरबीआयच्या केवायसी नियमावलीचे पूर्णपणे पालन केले आहे आणि ज्यांचे ग्राहक शंभर टक्के केवायसी अपडेटेड आहेत, अशा पतसंस्थांना क्यूआर कोड सेवा पुन्हा सुरू करण्याची परवानगी देण्यात यावी.

 

या मागणीत तथ्य आहे. काही पतसंस्थांमध्ये गैरव्यवहार झाले असले तरी, प्रामाणिकपणे आणि नियमांनुसार काम करणार्‍या पतसंस्थांना त्याची शिक्षा मिळणे योग्य नाही. ज्या पतसंस्था सक्षम आहेत, त्यांची आर्थिक शिस्त चांगली आहे आणि त्यांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा स्वीकार केला आहे, त्यांना डिजिटल व्यवहारांपासून वंचित ठेवणे हे त्यांच्या प्रगतीला आणि पर्यायाने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मारक ठरू शकते. पतसंस्थांनी स्वतःहून आरबीआयच्या मानकांप्रमाणे ग्राहकांचे शंभर टक्के केवायसी अपडेट करून देण्याची तयारी दर्शवली आहे. ही एक सकारात्मक बाब आहे.

 

जर पतसंस्था ही जबाबदारी घेण्यासाठी तयार असतील, तर आरबीआयने यावर गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे. कठोर अटी आणि नियम घालून, परंतु त्याचबरोबर योग्य त्या तपासण्या करून, थर्ड पार्टी क्यूआर कोड सेवा पुन्हा सुरू करण्यास परवानगी दिल्यास, अनेक फायदे होतील. यामुळे डिजिटल भारताच्या संकल्पनेला अधिक बळकटी मिळेल, ग्रामीण भागातील लोकांना आधुनिक बँकिंग सेवांचा लाभ घेता येईल आणि पतसंस्थांनाही स्पर्धेत टिकून राहता येईल. यासंदर्भात, आरबीआयने एक संतुलित दृष्टिकोन अवलंबणे आवश्यक आहे.

 

केवळ कठोर निर्बंध लादण्याऐवजी, एक सहकार्यात्मक भूमिका घेऊन पतसंस्थांना तंत्रज्ञान स्वीकारण्यासाठी आणि नियमांचे पालन करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे अधिक हिताचे ठरेल. एक स्पष्ट मार्गदर्शक तत्वे आणि अंमलबजावणीची प्रक्रिया तयार केली जाऊ शकते, ज्यामुळे पतसंस्थांना त्यांची केवायसी प्रक्रिया अद्ययावत करण्यास मदत होईल आणि त्याचबरोबर सुरक्षित आणि पारदर्शक क्यूआर कोड सेवा प्रदान करता येईल.

 

ठराविक कालावधीत केवायसी पूर्ण करण्याची अट घालणे, नियमित ऑडिट करणे आणि नियमांचे उल्लंघन झाल्यास कठोर कारवाई करणे, हे सर्व करता येऊ शकते. पतसंस्थांच्या क्यूआर कोड सेवेवरील निर्बंध हे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी एक मोठे आव्हान आहे. आरबीआयने यावर पुनर्विचार करून, केवायसीचे नियम पूर्ण केलेल्या आणि पारदर्शकपणे व्यवहार करणार्‍या पतसंस्थांना क्यूआर कोड सेवा सुरू करण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी केवळ पतसंस्थांची नसून ती ग्रामीण भारताच्या विकासाची आणि आर्थिक समावेशनाची गरज आहे.

 

यामुळे पतसंस्था सक्षम होतील, ग्रामीण भागातील लोकांना सोयीस्कर सेवा मिळतील आणि एकंदरच देशाच्या आर्थिक प्रगतीला हातभार लागेल. हा केवळ आर्थिक व्यवहारांचा प्रश्न नसून, लाखो लोकांच्या आर्थिक उन्नतीचा प्रश्न आहे, आणि तो सोडवण्यासाठी धोरणात्मक लवचिकता आणि दूरदृष्टीची गरज आहे.