मालमत्ता कराचा विषय संपलेला नाही... शास्ती माफीसाठी मुदतवाढ द्या

 

नवीन पनवेल | मालमत्ता कराचा विषय अद्याप संपला नसून आमचा लढा सुरूच असून महानगरपालिकेने शास्ती माफीसाठी मुदतवाढ द्यावी, अशी आग्रही मागणी माजी नगरसेविका, खारघर कॉलनी फोरमच्या अध्यक्ष लीना गरड यांनी पनवेल महापालिकेचे आयुक्त मंगेश चितळे यांच्याकडे केली आहे. पनवेल पालिकेच्या मालमता कर प्रणालीबाबत काही मुद्दे न्यायप्रविष्ट व नगरविकास विभागात निर्णयासाठी प्रलंबित आहेत.

 

१ ऑक्टोबर २०१६ ते ३१ मार्च २०२१ या कालावधीसाठी पूर्वलक्षी प्रभावाने बेकायदेशीरपणे लावण्यात आलेल्या मालमता कराचा मुद्दा, सिडकोने १ ऑक्टोबर २०१६ ते ३१ ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत सेवा देऊन, सेवाशुल्क वसूल केलेल्या आणि त्याच सेवेबाबत महानगरपालिकेने लावलेल्या दुहेरी कराचा मुद्दा, गावठाण हद्?दीतील मालमताधारकांना दिलेल्या ६५ टक्के मालमत्ता कर सवलतीचा लाभ, सिडको वसाहतीमधील अडीच लाख मालमताधारकांना देण्याबाबतचा मुद्दा हे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे व प्रधान सचिव नगरविकास गोविंदराज यांच्याकडे निर्णयासाठी प्रलंबित आहे.

 

९० टक्के शास्ती माफीचा लाभ घेण्यासाठी नागरिक मालमत्ता कर भरण्यासाठी जातात, तेव्हा त्यांना १ ऑक्टोबर २०१६ ते २०२६ असा १० वर्षांचा मालमत्ता कर एकत्रित भरण्यास सांगतात. मालमत्ताधारकांचे मालमतेचे कर्जाचे हप्ते चालू आहेत. त्यांच्याकडे दहा वर्षाचा एकत्रित कर भरणेइतपत ऐपत नाही. तसेच न्यायप्रविष्ट कालावधीमधील मालमत्ता कर महानगरपालिका मागत असल्यामुळे, मालमताधारक इच्छा असूनही मालमत्ता कर न भरता पालिका कार्यालयामधून परत येत आहेत.

 

न्यायप्रविष्ट व नगरविकास विभागाकडे निर्णयासाठी प्रलंबित कालावधीचा कर वेळेत भरण्याची जबरदस्ती काढून टाकण्यात यावी, आर्थिक वर्ष २०२२ ते २०२६ या चार आर्थिक वर्षाचा टॅक्स भरण्याची मुदत १५ नोव्हेंबरपर्यंत वाढविण्यात यावी, या चार आर्थिक वर्षाचा मालमत्ता कर ९० टक्के शास्ती माफीसह भरण्यास नागरिक तयार आहेत. वरील वाढीव मुदतीसह ९०% शास्ती माफीच्या आदेशामध्ये बदल करून, फेर आदेश काढण्यात यावेत, अशा मागण्या लीना गरड यांनी केल्या आहेत.

 

आयुक्तांना अभय योजना लागू करण्याचे अधिकार असल्याचे सिद्ध केलेले असल्याने, मागण्या मान्य झाल्या नाही, तर यापुढे कोणताही मालमत्ता कर भरणार नाही आणि असहकार आंदोलन पुकारण्यात येईल, असा इशारा यावेळी लीना गरड आणि समर्थकांकडून देण्यात आला. यावेळी पालिकेविरोधात घोषणाबाजीदेखील करण्यात आली.