हनुमान कोळीवाड्याला न्याय मिळणार कधी ? शासनाचे कागदी घोडे पाणी पिणार कधी?
Total Views |
अलिबाग | उमाजी केळुसकर | स्वातंत्र्य दिनी आता पुन्हा एकदा चॅनल बंद आंदोलन रायगड जिल्हा म्हणजे भाताचे कोठार. तसा तो समुद्राचाही राजा. आगरी, कोळी, माळी लोकं म्हणजे इथले राजे. एक वेगळीच जीवनशैली जगणार्‍या या लोकांच्या नशिबी संघर्ष करण्याची वेळ आली आहे. कृषी जावून औद्योगिक जिल्हा म्हणून रायगडची ओळख तयार झाली आहे. खासकरुन उत्तर भागात म्हणजेच पनवेल, उरण तालुक्यात सोन्यापेक्षा जास्त भाव जमिनीचे मिळू लागले आहेत.
चकाचक काचेच्या, उंच उंच माड्या उभ्या राहत आहेत. मोठमोठे रस्ते, रिंग रोडचे काम वेगाने सुरु आहे. दोन चार महिन्यांत नवी मुंबईच्या धावपट्टीवरुन विमानही आकाशात झेपावेल. या सर्वांत स्थानिक रायगडकर कुठे असतील? याचा अंदाज आज लावता येणार नाही. मात्र त्याही आधी, खूप आधी, म्हणजे ४० वर्षांपूर्वी आलेल्या जेएनपीटीने केवळ एक गाव विस्थापित केले होते. नाव आहे, शेवा.
आताचा हनुमान कोळीवाडा. जेएनपीए बंदर आज देशात अग्रक्रमावर आहे. याउलट ज्या नागरिकांनी जेएनपीटीसाठी आपल्या गावाचा त्याग केला, त्या हनुमान कोळीवाड्यातील नागरिक खडतर आयुष्य जगत आहेत. तीन पिढ्यांचा त्यांचा संघर्ष आहे. १५ ऑगस्टला स्वातंत्र्य दिनी आता पुन्हा एकदा ते आंदोलनाच्या तयारीत आहेत. परंतु कागदी घोड्यांना पाणी पाजण्याचे नाटक करणारी शासनव्यवस्था आपल्याच मस्तीत किती आहे, यांचे एक ज्वलंत उदाहरण आहे.
जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी (आधीचे जेएनपीटी) प्रकल्पाच्या नावाखाली, विकासाचे गाजर दाखवून १९८५ साली शेवा कोळीवाडा गाव विस्थापित करण्यात आले. तात्पुरते पुनर्वसन या गोंडस नावाखाली चिखल आणि वाळवीने ग्रासलेल्या अवघ्या २ हेक्टर जागेत २५६ कुटुंबांना संक्रणन शिबिरात ढकलले गेले. १७ हेक्टर जमिनीऐवजी केवळ २ हेक्टरवर २५६ कुटुंबांचे तात्पुरते पुनर्वसन करून त्यांची अक्षरशः कोंडी करण्यात आली. १९९२ पर्यंत ती घरेही वाळवीने पोखरली गेली. म्हणजे, "घर देतानाही त्यात वाळवीचा वारसा" देण्याचे क्रूर कार्य तत्कालीन सरकारने केले आहे का? या गावातील नागरिक धोकादायक, वाळवीने पोखरलेल्या घरांमध्ये जीव मुठीत घेऊन जगत आहेत.
विचार करा, चार पिढ्यांनी या भयाण परिस्थितीत आपले बालपण, तारुण्य आणि म्हातारपण घालवले आहे! आधीच्या सरकारने नाचवले, आताचे सरकार झुलवतेय. "अच्छे दिन" ची स्वप्ने दाखवणार्‍या सरकारला या वाळवीग्रस्त घरांची कल्पना तरी आहे का? त्यांच्या निवार्‍याचा प्रश्न तर आहेच, पण रोजगाराचा प्रश्न त्याहूनही गंभीर बनला आहे. सरकार आणि जेएनपीए प्रशासनाने ग्रामस्थांच्या तोंडाला पाने पुसण्यात कोणतीही कसर सोडली नाही. जानेवारी २०२५ मध्ये केंद्रीय बंदर मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी तीन महिन्यांत कॅबिनेटची मंजुरी घेऊन जेएनपीएची जमीन देण्याचे आश्वासन दिले होते. जेएनपीए अध्यक्षांनी तर ३१ मे २०२५ पर्यंत हे लेखी कबूल केले होते.
जुलै २०२५ संपायला आले तरी हे आश्वासन कागदावरच राहिले. आश्वासनाचा फुगा हवेतच विरला आहे. प्रशासनाची ही उदासिनता केवळ संतापजनक नाही, तर जनतेच्या विश्वासाचा घोर अपमान आहे. केवळ तोंडी किंवा कागदी आश्वासने देऊन वेळ मारून नेण्याची ही सवय आता अत्यंत धोकादायक वळणावर पोहोचली आहे. जेव्हा प्रशासन आपल्याच शब्दांना फिरवते, तेव्हा सामान्य माणसाने कोणावर विश्वास ठेवायचा? १२ मार्च १९८७ रोजी तत्कालीन जिल्हाधिकार्‍यांनी पुनर्वसनासाठी १७ हेक्टर जमीन देण्याची अधिसूचना काढली, पण २८ सप्टेंबर २०२२ रोजी त्यापैकी १५ हेक्टर जमीन वन विभागाला दिली गेली, आणि धक्कादायक म्हणजे जुनी अधिसूचना रद्दही केली नाही.
हा कसला प्रशासकीय कारभार? एकीकडे पुनर्वसन कायद्याचा भंग, दुसरीकडे कागदोपत्री गोंधळ आणि तिसरीकडे बेकायदा ग्रामपंचायतीचा कारभार! १९९२ पासून अस्तित्वात असलेली हनुमान कोळीवाडा ग्रामपंचायत महसुली मिळकतीचे दस्तावेज नसल्याने बेकायदा ठरवून ती बंद करण्याचा जिल्हाधिकार्‍यांनी १३ ऑगस्ट २०२४ रोजी निर्णय देऊनही ती सुरूच आहे आणि बेकायदा पाणीपट्टी वसूल करत आहे. हे सरकारचेच अपयश नाही काय? प्रशासनाचा असा ढिसाळ कारभार सर्वसामान्यांचे जीवन नरक बनवत आहे.
या प्रशासनाशी शेवा कोळीवाड्यातील म्हणजेच हनुमान कोळीवाडा गावातील महिलांनी यापूर्वीही दोन हात केले आहेत. त्यांच्या लढ्याचा धगधगता अंगार आजही कायम आहे. प्रशासनाने त्यांची दखल न घेतल्याने, आता विस्थापित महिला संघटनांनी जेएनपीएचे बेमुदत चॅनल बंद आंदोलन करण्याचे जाहीर केले आहे. २०१२, २०२२ आणि २०२३ मध्येही या ग्रामस्थांनी जहाजे अडवून आंदोलन केले होते.
जेएनपीए बंदरातून जगातील २० पेक्षा जास्त देशांची जहाजे आयात- निर्यात करतात. या जहाजांना रोखल्यास जागतिक व्यापाराला मोठा फटका बसतो, याची कल्पना सरकारला नाही का? इज ऑफ डुइंग बिझनेस च्या गप्पा मारणार्‍या सरकारने, इज ऑफ लिविंग साठी झगडणार्‍या आपल्याच नागरिकांकडे दुर्लक्ष करणे कितपत योग्य आहे? हे आंदोलन केवळ पुनर्वसनासाठी नाही, तर आत्मसन्मानासाठी, न्यायासाठी आणि सरकारच्या असंवेदनशीलतेविरुद्ध आहे. या महिलांचा निर्धार पाहता, जर प्रशासनाने यावर तातडीने उपाययोजना केली नाही, तर जागतिक स्तरावर भारताची नाचक्की होण्यास वेळ लागणार नाही. जेएनपीएशी ४० वर्षांपासून संघर्ष सुरू आहे.
५०० पेक्षा अधिक बैठका झाल्या, अनेक आंदोलने झाली, पण प्रश्न जैसे थे! जेएनपीए १०.५० हेक्टर जमीन देण्याचे मान्य केले, पण तो प्रस्ताव गेल्या दोन वर्षांपासून केंद्र सरकारकडे धूळ खात पडला आहे. सबका साथ, सबका विकास म्हणणार्‍या सरकारने आपल्याच बांधवांना वार्‍यावर सोडले आहे का? स्वातंत्र्य दिनाच्या दिवशी जेव्हा आपल्याला स्वातंत्र्यसैनिकांचे बलिदान आठवेल, तेव्हा या प्रकल्पग्रस्तांना विकासाच्या वनवासातून स्वातंत्र्य कधी मिळेल, हा प्रश्न बोचतो
. सरकार, लक्षात ठेवा, विकास म्हणजे केवळ इमारती आणि बंदरे नव्हेत, तर लोकांचे जीवनमान आणि त्यांचे हक्क! या पीडित जनतेच्या डोळ्यातील आसवांनी आणि त्यांच्या मनात साचलेल्या संतापाने, उद्या तुमच्या राजकीय सिंहासनाला हादरा बसल्याशिवाय राहणार नाही! सरकारला आतातरी जाग येणार का, की त्यांना आणखी एका आंदोलनाची वाट पहावी लागणार?