जेएसडब्ल्यू कंपनी आणखी विस्तारणार , २२ ऑगस्ट रोजी पर्यावरणविषयक जनसुनावणीचे आयोजन

 

अलिबाग | पेण डोलवी येथील जेएसडब्ल्यू कंपनीचा विस्तार आणखी वाढणार असून, याबाबत पर्यावरणविषयक जनसुनावणीचे आयोजन महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाकडून करण्यात आले आहे. जेएसडब्ल्यू फेज तीन आणि एकात्मिक स्टील प्लांटच्या क्षमतेच्या विस्तारीकरणाबाबतच्या दोन सुनावण्या एकाच दिवशी, एका तासाच्या फरकाने ठेवण्यात आल्या आहेत.

 

डोलवी येथे १९९१ साली निप्पॉन डेंड्रो या नावाने कंपनी स्थापन झाली होती. आज जेएसडब्ल्यू कंपनीमध्ये रुपांतरीत झालेल्या कंपनीने महाकाय आकार घेतला आहे. यामध्ये आता आणखी भर पडणार असून एकात्मिक स्टील प्लांटच्या क्षमतेच्या विस्तारीकरणासाठी २२ ऑगस्ट रोजी दुपारी अडिच वाजता महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाकडून जनसुनीवणी घेण्यात येणार आहे.

 

तर जेएसडब्ल्यू फेज-तीन विस्तारीकरणासाठीही याच दिवशी म्हणजे २२ ऑगस्टलाच दुपारी साडेतीन वाजता पर्यावरणविषयक जनसुनावणी होणार आहे. मे.जे.एस.डब्ल्यू. जेट्टी वाहनतळ, धरमतर पोलीस तपासणी नाका वावे (वडखळ) येथे या दोन्ही सुनावण्या होणार आहेत.

 

दोन्ही सुनावण्यांमध्ये केवळ अर्ध्या तासाचा फरक असणार असल्याचे महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाकडून प्रसिध्द केलेल्या नोटीसीमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. सदर प्रकल्पाच्या सभोवतालच्या परिसरातील रहिवासी, पर्यावरणविषयी काम करणार्‍या संस्था, सदर प्रकल्पामुळे अन्य प्रकारे प्रभावित होणारे रहिवासी यांना सदरील जनसुनावणीसाठी उपस्थित राहता येईल. सदर प्रस्तावासंबंधी पर्यावरणविषयक सूचना, विचार, टिका टिप्पणी तसेच आक्षेप नोंदविण्यासाठी जाहीर पर्यावरणविषयक जनसुनावणीचे आयोजन करण्यात आले आहे.

पर्यावरणविषयक जनसुनावणी ही मोठ्या प्रकल्पांचे पर्यावरणावर होणारे परिणाम आणि त्याबाबत स्थानिक लोकांची मते जाणून घेण्यासाठी घेतली जाते.

 

हे एक बंधनकारक पाऊल असून यामुळे प्रकल्पाची पारदर्शकता वाढते आणि लोकांना आपले प्रश्न, सूचना किंवा आक्षेप थेट मांडण्याची संधी मिळते. यामुळे प्रकल्पाच्या डिझाईनमध्ये सुधारणा करता येते आणि चांगले पर्यावरणीय निर्णय घेण्यास मदत होते.

*प्रकल्पाचा ज्या परिसरावर परिणाम होणार आहे, त्या परिसरातील लोकांची मते, सूचना, शंका आणि आक्षेप थेट ऐकणे.

*प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय परिणामांबाबत आणि प्रस्तावित उपायांबद्दल लोकांना माहिती देऊन संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे.

*प्रकल्पाचे प्रवर्तक लोकांना प्रकल्पाबद्दल माहिती देतात आणि लोकांच्या प्रश्नांना उत्तरे देतात. यामुळे लोकांना प्रकल्पाबद्दल योग्य आणि पुरेशी माहिती मिळते.

*जनसुनावणीमध्ये मिळालेल्या सूचना आणि आक्षेपांवर विचार करून, प्रकल्पाच्या आराखड्यात किंवा अंमलबजावणीच्या पद्धतीत आवश्यक ते बदल करणे, ज्यामुळे पर्यावरणीय नुकसान कमी होईल.

*पर्यावरणीय निर्णय प्रक्रियेत स्थानिक लोकांचा सक्रिय सहभाग सुनिश्चित करणे, कारण त्यांनाच प्रकल्पाच्या परिणामांचा थेट सामना करावा लागतो.

*भारताच्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६ अंतर्गत विशिष्ट प्रकारच्या प्रकल्पांसाठी जनसुनावणी घेणे बंधनकारक आहे.