पिक विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी ३१ जुलैपर्यंत मुदत

 

 

अलिबाग | अलिबाग, पेण, मुरुड तालुक्यातील शेतकर्‍यांना सुधारित पिक विमा योजनेत अधिसूचित क्षेत्रात, अधिसूचित पिक योजनेत सर्व शेतकर्‍यांना सुधारित पिक विमा योजनेत ३१ जुलै २०२५ पर्यंत अंतिम मुदत असून त्यासाठी फार्मर आयडी व ईपीक पाहणी बंधनकारक असल्याचे उपविभागीय कृषि अधिकारी प्रविण थिगळे यांनी म्हटले आहे. विमा अर्ज भरण्यासाठी प्रति शेतकरी सीएससी विभागास रुपये ४० मानधन केंद्र शासनाने निर्धारित करून दिलेले आहे.

 

ते संबंधित विमा कंपनी मार्फत सीएससी विभागास दिले जाते. त्यामुळे शेतकर्‍यांनी त्यांचा विमा हप्ता व्यतिरिक्त इतर शुल्क सीएससी चालकांना देऊ नये. एखाद्या अर्जदाराने बोगस किंवा फसवणूक करून विमा योजनेचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यांना पुढील किमान पाच वर्षे काळ्या यादीत टाकून शासनाच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही तसेच मंजूर नुकसान भरपाई अर्जदार यांचे आधार सलग्न बँक खात्यात थेट केंद्र शासन पोर्टल वरून जमा करण्यात येणार आहे.

 

महत्वाचे असे की ह्या योजनेत सर्व पिकांसाठी जोखीमस्तर ७० टक्के आहे विमा संरक्षणासाठी रायगड जिल्ह्यासाठी भारतीय कृषी विमा कंपनी या विमा कंपनीची निवड झाली आहे. विमा संरक्षित रक्कम भात पिकासाठी विमा हेक्टरी ६१ हजार असून विमा हफ्ता रक्कम ४५७ प्रति हेक्टरी आहे. पिक पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीत विविध नैसर्गिक घटक, कीड व रोगांचा प्रादूर्भाव इत्यादी कारणांमुळे पिक कापणी प्रयोगाद्वारे येणारे सरासरी उत्पादन हे त्या महसूल मंडळ साठीच्या उंबरठा उत्पादनापेक्षा कमी आल्यास त्या महसूल मंडळ मधील त्या पिकाचा विमा घेतलेल्या सर्व शेतकर्‍यांना सम प्रमाणात नुकसान भरपाई अदा केली जाईल.

 

खरीप २०२५ च्या हंगामात उत्पादन आधारित नुकसान भरपाई निश्चित करताना महसूल मंडल/ तालुक्यात पिक कापणी प्रयोगाद्वारे आलेले सरासरी उत्पादन हे उंबरठा उत्पादनापेक्षा कमी आल्यांस खालील सुत्रानुसार नुकसान भरपाईची रक्कम काढली जाते. सरासरी उत्पादन काढताना कापूस, सोयाबीन, भात या निवडक पिकाचे बाबतीत प्राप्त उत्पादनास ५० टक्के आणि पीक कापणी द्वारे प्राप्त उत्पादनास ५० टक्के भारांकन देऊन पिकाचे सरासरी उत्पादन निश्चित केले जाणार आहे. उर्वरित पिकांचे बाबतीत पिक कापणी द्वारे प्राप्त उत्पादन गृहीत धरले जाणार आहे.