रायगडातील पोल्ट्री व्यावसायिकांची पशुसंवर्धन उपायुक्तांवर नाराजी

 

 

अलिबाग | पोल्ट्रीतील पक्ष्यांना पुरवल्या जाणार्‍या खाद्याच्या बॅगांवर त्यातील अन्नघटक नमूद केले जात नाहीत. तसेच पोल्ट्री कंपन्या करार नाम्यासंदर्भातील अटी शर्ती पाळत नाहीत. वर्षभरापूर्वी याबाबत शासन निर्णय होऊनदेखील कुठलीच कार्यवाही होत नसल्याच्या कारणावरून रायगड जिल्ह्यातील पोल्ट्री व्यावसायिकांनी पशुसंवर्धन उपायुक्त डॉ.सचिन देशपांडे यांची भेट घेतली. यावेळी चर्चा करून त्यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली.

 

पोल्ट्रीतील पक्ष्यांसाठी पुरवल्या जाणार्‍या खाद्याच्या बॅगवर खाद्यातील अन्नघटक नमूद केले जात नाहीत. त्याला पोल्ट्री व्यावसायिकांचा आक्षेप होता. परंतु शेतकर्‍यांच्या रेट्यानंतर शासनाने ते बंधनकारक केले आहे. या निर्णयाला वर्ष उलटून गेले तरी खाद्य पुरवठा कंपन्यांकडून ते छापले जात नाहीत. याबाबतचा जाब बैठकीत विचारण्यात आला. तसेच पोल्ट्री कंपनी आणि शेतकरी यांच्यात जो सामंजस्य करार केला जातो, या कराराचा नमुना शासनाने ठरवून दिला आहे.

 

त्या नमुन्यात करार व्हावा यासाठी शेतकरी आग्रही होते. वर्षभरापूर्वी यासंदर्भात जिल्ह्यातील पोल्ट्री व्यावसायिक, खाद्य पुरवठादार कंपन्या तसेच पशुसंवर्धन उपायुक्त यांची संयुक्त बैठक झाली होती. या बैठकीत १५ ऑक्टोबरनंतर पुरविण्यात येणार्‍या खाद्याच्या बॅगांवर खाद्यातील अन्नघटक नमूद करण्यात यावेत.

 

तसेच यापुढे करार करताना शासनाने घालून दिलेल्या अटी, शर्ती यांचे पालन करून ठरवून दिलेल्या नमुन्यातच करार करण्यात यावा, असे निर्देश पशुसंवर्धन उपायुक्त डॉ. सचिन देशपांडे यांनी संबंधित कंपन्यांना दिले होते; परंतु वर्षभरात यावर कुठलीच कार्यवाही न झाल्याने पोल्ट्री व्यावसायिक संतापले आहेत. गुरुवारी (१७ जुलै) पोल्ट्री व्यावसायिक शेतकर्‍यांशी झालेल्या चर्चेअंती पुढील १५ दिवसांत त्यांच्या मागण्यांची पूर्तता केली जाईल, असे अश्वासन डॉ. सचिन देशपांडे यांनी दिले.

सरकारने वर्षभरापूर्वी जो निर्णय घेतला आहे त्याची कंपन्यांकडून अंमलबजावणी होत नाही. आणि त्यांच्यावर या कार्यालयाकडून कुठलीच कारवाई होत नाही. आम्ही यापूर्वी अनेकदा यासंदर्भात आवाज उठवला होता. वारंवार पाठपुरावा करूनदेखील कार्यवाही शून्य आहे. - अनिल खामकर, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य पोल्ट्री योद्धा संघटना

कुक्कुट खाद्य आणि करार पद्धतीने कुक्कुटपालन केले जाते. त्यासंदर्भात जे शासन निर्णय झाले आहेत त्याची अंमलबजावणी व्हावी अशी पोल्ट्री व्यावसायिक शेतकर्‍यांची मागणी होती. पुढील १५ दिवसांत याबाबत कार्यवाही केली जाईल. - डॉ. सचिन देशपांडे, उपायुक्त पशुसंवर्धन