उसर येथील गेल कंपनी स्थानिक, प्रकल्पग्रतांच्या तीन मागण्या मान्य

 

अलिबाग | उसर येथील गेल कंपनीकडे स्थानिक आणि प्रकल्पग्रस्तांनी केलेल्या चार पैकी तीन मागण्या कंपनी प्रशासनाने मान्य केल्या आहेत. २४६ प्रकल्पग्रस्तांना येत्या १० दिवसांत सामावून घ्यावे, ६०० कंत्राटी कर्मचार्‍यांचे रद्द केलेले गेट पास पुनर्जीवित करणे, स्थानिकांना नोकर्‍या आणि कंपनीचा सामाजिक दायित्व निधी स्थानिक गावांना द्यावा, अशा करण्यात आल्या होत्या. शुक्रवारी (दि.११) जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली.

 

भाजपचे खासदार धैर्यशील पाटील, आमदार प्रशांत ठाकूर, जिल्हाधिकारी किशन जावळे, अ‍ॅड. आस्वाद पाटील, अ‍ॅड. महेश मोहिते, चित्रा पाटील, निलेश गायकर, अशोक वारगे, कंपनीचे अधिकारी, ठेकेदार, प्रकल्पग्रस्त या बैठकीला उपस्थित होते. उसर येथे नवीन येणार्‍या प्रकल्पात स्थानिकांना प्राधान्याने सामावून घ्यावे तसेच ज्या ६०० कंत्राटी कर्मचार्‍यांना काढून टाकले आहे, त्यांना परत घ्यावे या आणि इतर मागण्यांसाठी प्रकल्पग्रस्तांचे गेले काही दिवस आंदोलन सुरू आहे. यासंदर्भात बैठक बोलावण्यात आली होती. या बैठकीत प्रकल्पग्रस्तांचे म्हणणे ऐकून सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

 

आंदोलनात सहभागी झाले म्हणून ६०० कंत्राटी कामगारांना कामावरून काढून टाकण्यात आले होते. त्यांना पुन्हा सेवेत घेण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. त्या संबंधीचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. गेल प्रकल्पाचा सीएसआर ,फंड हा इतर ठिकाणी देण्यात येतो तो यापुढे प्रकल्प बाधीत गावांनाच प्राधान्याने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच २४६ प्रकल्पग्रस्तांना तातडीने कंपनीच्या सेवेत घेण्याचे आदेश देण्यात आले. कायमस्वरुपी नोकरी देण्याचा निर्णय स्थानिक गेल प्रशासन घेऊ शकत नाही. त्यामुळे याबाबत पेट्रोलियम मंत्र्यांशी चर्चा करावी लागणार आहे. त्यानंतर निर्णय घेण्यात येईल, असे कंपनीकडून सांगण्यात आले.

 

गेल संदर्भात सुरु असलेल्या आंदोलनाबाबत आज चार प्रश्न होते. त्यापैकी तीन प्रश्नांवर निर्णय घेण्यात आले. कायमस्वरूपी नोकरीबाबत केंद्र सरकारशी चर्चा करावी लागेल. तोही प्रश्न लवकर सुटेल. गेल हा राष्ट्रीय प्रकल्प आहे. - धैर्यशील पाटील, खासदार