कोकण रेल्वे करतेय रायगडची उपेक्षा

 

 

उमाजी म. केळुसकर| कोकण रेल्वे! अथांग अरबी समुद्राच्या किनार्‍याने, घनदाट सह्याद्रीच्या डोंगररांगातून आणि अगम्य खाड्यांमधून वाट काढत धावणारी ही केवळ एक रेल्वे नाही, तर ती महाराष्ट्राच्या विकासाची, कोकणातील समृद्धीची आणि एका स्वप्नपूर्तीची गाथा आहे.

 

दुर्गम भागांना जोडण्याचे, दळणवळण सुलभ करण्याचे आणि विकासाचे नवे मार्ग उघडण्याचे तिचे ध्येय होते. मात्र, आज जेव्हा आपण रायगड जिल्ह्याच्या भूमिकेकडे पाहतो, तेव्हा ही स्वप्नपूर्ती रायगडसाठी काहीशी अपुरी राहिली आहे का? असा गंभीर प्रश्न उभा राहतो. कोकण रेल्वेच्या उभारणीत रायगड जिल्ह्याने दिलेला त्याग, केलेला संघर्ष आणि सोसलेले कष्ट हे विसरता येणार नाहीत. जमिनी दिल्या, गावं विस्थापित झाली, शेकडो कुटुंबांनी आपले पारंपरिक व्यवसाय गमावले. परंतु, त्या बदल्यात मिळालेल्या सुविधा आणि विकासाचा लाभ पाहता, कोकण रेल्वेने रायगड जिल्ह्याची उपेक्षाच केली आहे का, अशी भावना आज रायगडच्या जनमानसात प्रबळपणे रुढ होत आहे.

 

कोकण रेल्वेचे बांधकाम हे केवळ एक अभियांत्रिकी आव्हान नव्हते, तर ते स्थानिक जनतेच्या सहभागाचे आणि त्यागाचे प्रतीक होते. ९० च्या दशकात, ज्यावेळी हा प्रकल्प हाती घेण्यात आला, त्यावेळी कोकणातील, विशेषतः रायगड जिल्ह्यातील लोकांनी मोठ्या प्रमाणात जमिनी रेल्वेला दिल्या. हजारो एकर शेतजमिनी, बागायती आणि रहिवासी जागा प्रकल्पासाठी अधिग्रहित करण्यात आल्या. पेण तालुक्यातील वडखळ, रोहा तालुक्यातील चिंचवली, माणगाव तालुक्यातील गोरेगाव, वीर यांसारख्या अनेक भागांमध्ये संपूर्ण गावांचे पुनर्वसन करावे लागले.

 

अनेक कुटुंबांना आपली वडिलोपार्जित घरदार सोडून नव्या ठिकाणी स्थलांतरित व्हावे लागले. त्यांच्या पारंपरिक शेती आणि मासेमारीसारख्या व्यवसायांवर मोठा परिणाम झाला. ‘विकास प्रकल्पासाठी त्याग’ या नावाखाली हे सारे सहन केले गेले. त्यावेळी, विकासाच्या अफाट संधी, रोजगाराची निर्मिती, मुंबई आणि उर्वरित भारताशी जलद दळणवळणाची सोय या मोठ्या आशेने लोकांनी हा त्याग पत्करला. त्यांना वाटले की, त्यांच्या या त्यागातून जिल्ह्याचे भवितव्य उज्वल होईल. मात्र, आज अनेक वर्षांनंतर, रायगड जिल्ह्यातील लोकांना वाटत आहे की, त्यांचे योगदान विसरले गेले आहे. त्यांच्या वाट्याला आलेल्या सुविधा, मिळालेल्या संधी आणि झालेला विकास हा त्यांच्या त्यागाच्या तुलनेत अत्यंत नगण्य आहे.

 

रायगड जिल्ह्याचा भौगोलिक विस्तार मोठा आहे. पनवेलपासून रोह्यापर्यंत, आणि पुढे चिपळूणच्या दिशेने जाणार्‍या कोकण रेल्वेच्या सुमारे १५० किलोमीटरपेक्षा जास्त लांबीच्या मार्गावर रायगड जिल्ह्याचा बराच मोठा भाग येतो. मात्र, या विस्तीर्ण पट्ट्यात प्रवाशांसाठी उपलब्ध असलेल्या रेल्वे स्थानकांची संख्या अत्यंत अपुरी आहे. पनवेल, रोहा, माणगाव आणि वीर ही प्रमुख स्थानके वगळता, उर्वरित भागात रेल्वे थांब्यांची संख्या हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतकी आहे. याचा थेट परिणाम जिल्ह्यातील मोठ्या गावांवर आणि पर्यटनस्थळांवर होतो. उदाहरणार्थ, अलिबागसारखे आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे पर्यटन स्थळ असूनही, त्याला थेट रेल्वे कनेक्टिव्हिटी नाही.

 

प्रवाशांना पेण किंवा पनवेलला उतरून पुढे रस्त्याने यावे लागते, ज्यामुळे त्यांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही खर्च होतो. महाड, श्रीवर्धन, मुरुड, तळा यांसारख्या तालुक्यांनाही जवळचे रेल्वे स्थानक उपलब्ध नाही. स्थानक असले तरी, तेथील मूलभूत सोयीसुविधांचा अभाव ही एक मोठी समस्या आहे. पिण्याच्या पाण्याची योग्य व्यवस्था नाही, स्वच्छतागृहांची दुरवस्था आहे किंवा ती उपलब्धच नाहीत, तिकीट खिडक्या अपुर्‍या असल्यामुळे प्रवाशांना लांबच लांब रांगेत उभे राहावे लागते. प्रतीक्षागृहे नावापुरतीच असून, त्यात बसण्याचीही सोय नसते. वृद्ध, लहान मुले, महिला आणि दिव्यांगांसाठी तर ही परिस्थिती अधिकच त्रासदायक ठरते. रात्रीच्या वेळी अनेक स्थानकांवर पुरेशा दिव्यांची सोय नसल्यामुळे असुरक्षिततेची भावना वाढते.

 

कोकण रेल्वे मार्गावरून धावणार्‍या अनेक लांब पल्ल्याच्या गाड्यांना रायगड जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या स्थानकांवर थांबा मिळत नाही. पनवेल आणि रोहा ही दोन मोठी जंक्शन स्थानके सोडल्यास, माणगाव आणि वीर यांसारख्या स्थानकांवर थांबणार्‍या एक्सप्रेस गाड्यांची संख्या कमी आहे. मुंबई-गोवा महामार्गावरील वाहतूक कोंडी पाहता, अनेकजण रेल्वे प्रवासाला प्राधान्य देतात. मात्र, थेट थांबा नसल्यामुळे त्यांना पनवेल किंवा रोह्यापर्यंत जाऊन पुढे रस्त्याने प्रवास करावा लागतो. यामुळे केवळ प्रवाशांचाच वेळ आणि पैसा वाया जात नाही, तर रायगड जिल्ह्याच्या पर्यटन उद्योगालाही मोठा फटका बसतो. जे पर्यटक कोकणात येण्यासाठी इच्छुक असतात, त्यांना थेट रेल्वे कनेक्टिव्हिटी नसल्यामुळे खासगी वाहनांचा किंवा बसचा आधार घ्यावा लागतो.

 

यामुळे स्थानिकांना मिळणार्‍या टॅक्सी, रिक्षा, हॉटेल, होमस्टे आणि इतर व्यवसायांच्या संधींवर नकारात्मक परिणाम होतो. अनेक पर्यटनस्थळे, ऐतिहासिक किल्ले आणि धार्मिक स्थळे असूनही, रेल्वे कनेक्टिव्हिटीच्या अभावामुळे त्यांची पुरेशी प्रसिद्धी होत नाही आणि त्यातून मिळणारा आर्थिक लाभ स्थानिक जनतेला मिळत नाही. कोकण रेल्वे ही केवळ प्रवाशांसाठी नसून, मालवाहतुकीसाठीही अत्यंत महत्त्वाची आहे. रायगड जिल्ह्यातून मोठ्या प्रमाणावर मासे, आंबे, काजू, नारळ, भात आणि इतर शेती उत्पादने मुंबई आणि देशाच्या इतर भागांमध्ये पाठवली जातात. एमआयडीसी आणि इतर औद्योगिक वसाहतींमधून औद्योगिक उत्पादने देखील मोठ्या प्रमाणावर बाहेर पाठवली जातात.

 

मात्र, मालवाहतुकीसाठी आवश्यक सोयीसुविधांचा अभाव आणि योग्य वेळापत्रकाचा अभाव यामुळे स्थानिकांना त्यांचा माल वेळेवर आणि योग्य दरात बाजारपेठेत पोहोचवणे कठीण होते. मालवाहतुकीसाठी वेगळे रॅक (रेल्वेच्या डब्यांचा संच) आणि मोठ्या प्रमाणात साठवणुकीच्या सुविधा (गोदामे) स्थानकांवर उपलब्ध नाहीत. यामुळे अनेकदा नाशवंत मालाचे नुकसान होते, शेतकर्‍यांचे आणि व्यापार्‍यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होते. योग्य दरात मालवाहतूक पर्याय उपलब्ध नसल्यामुळे, अनेक स्थानिक उद्योगांना ट्रक वाहतुकीवर अवलंबून राहावे लागते, जे अधिक खर्चिक आणि वेळखाऊ असते. याचा थेट परिणाम स्थानिक उद्योगांवर आणि शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नावर होतो, ज्यामुळे जिल्ह्याच्या एकंदर आर्थिक विकासाला खीळ बसते.

 

या सार्‍या समस्यांमागे प्रशासकीय उदासीनता आणि राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव हे प्रमुख कारण आहे. कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन आणि रेल्वे मंत्रालयाने रायगड जिल्ह्याच्या गरजांकडे गंभीरपणे पाहिले नाही, अशी रायगडची जनता आणि सामाजिक कार्यकर्ते सातत्याने करत आहेत. केवळ निवडणुका जवळ आल्या की आश्वासने दिली जातात, सर्वेक्षण केले जाते, पण प्रत्यक्षात फारसे काही होताना दिसत नाही. प्रस्तावित नवीन स्थानके, अतिरिक्त थांब्यांची तरतूद, मालवाहतुकीसाठी आवश्यक सुविधा आणि स्थानकांवरील सोयीसुविधांचा विकास या मागण्या आजही प्रलंबित आहेत.

 

काही वेळा तर, अस्तित्वात असलेल्या थांब्यांची संख्या कमी करण्याचा प्रयत्न होतो, ज्यामुळे स्थानिकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरते. कोकण रेल्वेने रायगड जिल्ह्याची ही उपेक्षा थांबवणे अत्यंत आवश्यक आहे. हा केवळ प्रशासकीय प्रश्न नाही, तर तो विकासाच्या समतोलाचा आणि त्यागाची किंमत चुकवण्याचा प्रश्न आहे. यासाठी काही ठोस उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. खारपाडा, गडब, आमटेम, गोरेगाव यांसारख्या प्रस्तावित स्थानकांचे काम तातडीने पूर्ण करावे. गडब हे रोहा एमआयडीसी आणि परिसरातील गावांना उपयुक्त ठरेल, तर आमटेम आणि गोरेगाव हे माणगाव-महाड पट्ट्यातील मोठ्या लोकसंख्येला रेल्वे प्रवासाची सोय उपलब्ध करून देतील. यामुळे मोठ्या लोकसंख्येला रेल्वे प्रवासाची सोय उपलब्ध होईल.

 

महत्त्वाच्या लांब पल्ल्याच्या गाड्यांना रायगड जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या स्थानकांवर (उदा. माणगाव, वीर, पेण) थांबा देणे आवश्यक आहे. केवळ लोकल किंवा पॅसेंजर गाड्यांवर अवलंबून राहणे पुरेसे नाही. यामुळे प्रवाशांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाचेल आणि पर्यटन तसेच व्यावसायिक प्रवासाला चालना मिळेल. पिण्याचे पाणी, स्वच्छ स्वच्छतागृहे, पुरेसे तिकीट काउंटर, प्रशस्त प्रतीक्षागृहे, दिव्यांगांसाठी रॅम्प आणि लिफ्टची सोय यांसारख्या मूलभूत सोयीसुविधा तातडीने उपलब्ध करून द्याव्यात. ही प्रवाशांची मूलभूत गरज आहे.

 

स्थानिक उत्पादने आणि मालाच्या वाहतुकीसाठी विशेष कंटेनर सेवा, वेळेवर रेक उपलब्धता आणि सवलती उपलब्ध करून द्याव्यात. यासाठी पेण, माणगाव आणि रोहा येथे आधुनिक मालधक्के आणि गोदामे बांधणे आवश्यक आहे. यामुळे स्थानिक उद्योगांना आणि शेतकर्‍यांना त्यांचे उत्पादन देशाच्या बाजारपेठेत पोहोचवणे सोपे होईल. रेल्वे प्रशासनाने सामाजिक कार्यकर्ते आणि जनतेशी नियमित संवाद साधून त्यांच्या समस्या जाणून घ्याव्यात आणि त्यावर तात्काळ उपाययोजना कराव्यात.

 

केवळ कागदोपत्री आकडेवारी न पाहता, जमिनीवरील वस्तुस्थितीचे आकलन करणे गरजेचे आहे. कोकण रेल्वेने रायगड जिल्ह्यातील पर्यटन स्थळांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष पॅकेजेस, माहिती केंद्रे आणि थेट रेल्वे कनेक्टिव्हिटी प्रदान करावी. कोकण रेल्वे ही केवळ एक वाहतूक व्यवस्था नाही, तर ती कोकणच्या विकासाची आणि प्रगतीची द्योतक आहे. रायगड जिल्ह्याने या स्वप्नपूर्तीसाठी आणि राष्ट्रीय प्रकल्पासाठी मोठा त्याग केला आहे.

 

आता वेळ आली आहे की, कोकण रेल्वेने या त्यागाची परतफेड करावी आणि रायगड जिल्ह्याची उपेक्षा थांबवून त्यालाही विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणावे. अन्यथा, "कोकण रेल्वे करतेय रायगडची उपेक्षा" ही भावना कायमस्वरूपी जनमानसात घर करून राहील आणि एका मोठ्या राष्ट्रीय प्रकल्पाच्या यशस्वीतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल.