जनसुरक्षा विधेयक आणण्याचा घाट; सर्वांनी तीव्र विरोध करा , शेकाप नेते जयंत पाटील यांचे आवाहन

 

 

अलिबाग | महाराष्ट्रात नवीन शैक्षणिक धोरणात इयत्ता पहिलीपासून, हिंदी भाषा अनिवार्य करण्याचा निर्णय आणि जनसुरक्षा विधेयक आणण्याचा घाट शासनाने घातला आहे. शासनाचे हे निर्णय अन्यायकारक असून ते खपवून घेणार नाही, असा इशारा शेकापक्षाचे सरचिटणीस जयंत पाटील यांनी दिला आहे.

 

भारतीय शेतकरी कामगार पक्षाच्या चिटणीस मंडळाची बैठक, मुंबई येथील मध्यवर्ती कार्यालयात झाली. या बैठकीत इयत्ता पहिलीपासून हिंदी सक्तीला कडाडून विरोध करण्याचा निर्णय एकमताने घेण्यात आल्याची माहिती जयंत पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. तसेच जनसुरक्षा विधेयकालाही तीव्र विरोध करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. देशात भाषावर प्रांतरचना करण्यात आली आहे. मराठी ही महाराष्ट्राची राजभाषा आणि अस्मिता आहे.

 

महाराष्ट्रात हिंदी भाषेला अल्पसंख्य भाषेचा दर्जा प्राप्त आहे. अनेक हिंदी शैक्षणिक संस्थांना भाषा अल्पसंख्य दर्जा प्राप्त होऊन, आरक्षणासह सवलती मिळत आहेत. या संस्थांचा भाषिक अल्पसंख्य दर्जा काढून घेणार का? असा सवालही जयंत पाटील यांनी उपस्थित केला आहे. राज्यातील शैक्षणिक अभ्यासक्रम ठरविणार्‍या, राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र या समितीलाही त्रिभाषिक सूत्रानुसार हिंदीची सक्ती करताना विचारात घेतलेले नाही, ही तर सरळसरळ हुकूमशाहीच झाली, असा आरोप जयंत पाटील यांनी केला आहे.