धेरंड-शहापूरच्या शेतकर्‍यांची जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक , विकसीत जमीन आणि हेक्टरी ४ कोटी ८० लाख दर देण्याची शेतकर्‍यांची मागणी

 

 

अलिबाग | धेरंड-शहापूरच्या शेतकर्‍यांची गुरुवारी (१९ जून) रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक दिली. शासनाने मंजूर केलेला दर शेतकर्‍यांनी अमान्य केला आहे. विकासाला आमचा विरोध नाही; मात्र शहापूर धेरंड औद्योगिक क्षेत्राच्या पोहोच रस्त्यासाठी हेक्टरी ४ कोटी ८० लाख रुपयांचा मोबदला देण्यात यावा, अशी मागणी शेतकर्‍यांनी केली आहे. धेरंड-शहापूर येथील प्रस्तावित प्रकल्पासाठी शासनाने हेक्टरी ९७ लाख रुपये मोबदला देऊ केला आहे.

 

हा दर नवीन भूसंपादन कायद्याला धरुन नाही, असे शेतकर्‍यांचे म्हणणे आहे. शासनाने शहाबाज येथील भूमी अधिग्रहण करताना भूमिपुत्रांना वैयक्तिक नोटीसा न बजावता भूसंपादन प्रक्रियेचा भंग केला, असेही या शेतकर्‍यांनी म्हटले आहे. उद्योगाला जागा देताना, प्रकल्पग्रस्तांना विकसित भूखंड, उद्योगधंदे आणि बाधित शेतकरी यांच्यात सामंजस्य करार करावा, स्थानिक भूमिपूत्र, सुशिक्षीत तरुणांना वारसा हक्काने नोकरीत सामावून घ्यावे, भुूंपादन करताना ४ कोटी ८० लाख ८९४ हजार प्रति हेक्टरी दराची मागणी शेतकर्‍यांनी केली आहे.

 

याबाबतचे निवेदन अलिबागचे प्रांताधिकारी मुकेश चव्हाण यांच्याकडे देण्यात आले. यानंतर यानंतर शेकाप राज्य महिला आघाडी प्रमुख अ‍ॅड.मानसी म्हात्रे, अनिल पाटील आदींच्या नेतृत्वाखाली शेतकर्‍यांनी थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक दिली. कोणतीही सूचना न देता शेकडो प्रकल्पग्रस्त शेतकरी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या दालनाबाहेर जमा झाल्याने प्रशासन आणि पोलिसांची धावपळ उडाली.

 

जिल्हाधिकारी किशन जावळे हे व्ही सी द्वारे मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या बैठकीत व्यस्त असल्याने शेतकर्‍यांसोबत भेट मिळाली नाही. मात्र कितीही वेळ लागला तरी जिल्हाधिकारी यांच्यासोबत चर्चा करूनच जाऊ, असा निर्धार करत शेतकर्‍यांनी प्रतिक्षा करण्याची तयारी दर्शवली. शेवटी त्यांना राजस्व सभागृहात थांबविण्यात आले.