रायगडातील दरडग्रस्त गावांचे भीषण वास्तव , जिल्ह्यातील ३९२ गावांमधील नागरिकांचा जीव मुठीत

 

 

उमाजी म. केळुसकर| रायगड जिल्हा, महाराष्ट्राच्या पश्चिम किनारपट्टीवरील एक निसर्गरम्य आणि ऐतिहासिक भूभाग. पण या सौंदर्याला एक दुसरी, काळिमा फासणारी बाजूही आहे ती म्हणजे दरड कोसळण्याची सततची भीती. पावसाळा जवळ आला की, रायगड जिल्ह्यातील शेकडो गावांवर टांगती तलवार येते.

 

डोंगर उतारावर वसलेल्या या गावांमध्ये राहणारे नागरिक दरवर्षी जीव मुठीत धरून जगतात, कारण त्यांना माहीत आहे, मुसळधार पाऊस कधीही त्यांच्या घरांवर आणि जीवनावर दरड कोसळवून हाहाकार माजवू शकतो. आजमितीस रायगड जिल्ह्यातील तब्बल ३९२ गावं दरडप्रवण क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आली आहेत. ही आकडेवारी एकट्या रायगड जिल्ह्यातील गंभीर परिस्थितीची साक्ष देते.

 

त्याहून धक्कादायक बाब म्हणजे, या ३९२ गावांपैकी ७१ गावं तर अतिधोकादायक दरड क्षेत्रात येतात. याचा अर्थ असा की, या गावांमध्ये दरड कोसळण्याची शक्यता केवळ जास्त नाही, तर ती अत्यंत तीव्र आहे. पावसाळ्यापूर्वीच या गावांमध्ये भीतीचं सावट पसरलेलं आहे. एरवी निसर्गरम्य वाटणारे डोंगर पावसाळ्यात मृत्यूचा डोंगर बनतात की काय, अशी भीती ग्रामस्थांना सतावते. जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांमधील परिस्थिती पाहिली तर तिची व्याप्ती लक्षात येते: अलिबाग ९ गावं, कर्जत ५ गावं, खालापूर १२ गावं, तळा ३ गावं, पनवेल ३ गावं, पेण ११३ गावं (सर्वाधिक धोकादायक), पोलादपूर १४० गावं (सर्वाधिक धोकादायक), महाड १२१ गावं, माणगाव २२ गावं, मुरुड ९ गावं, म्हसळा १४ गावं, रोहा २० गावं, श्रीवर्धन १२ गावं, सुधागड ९ गावं. पेण, पोलादपूर आणि महाड हे तालुके दरडींच्या धोक्याखाली सर्वाधिक आहेत, जिथे शेकडो गावांना या संकटाचा सामना करावा लागतो.

 

ही आकडेवारी केवळ संख्या नाही, तर प्रत्येक आकडा म्हणजे एका गावातील हजारो जीव आणि त्यांचे असुरक्षित भविष्य. रायगड जिल्ह्याला दरड दुर्घटनेचा मोठा आणि दुःखद इतिहास आहे. यापूर्वी जिल्ह्यात ११ मोठ्या दरड दुर्घटना घडल्या आहेत. या घटनांमध्ये जुई, दासगाव, रोहण, कोंडिवते, कोतवाल, केवनाळे, साखर सुतारवाडी, तळिये आणि इरशाळवाडी येथील घटनांचा समावेश आहे. विशेषतः, तळिये आणि इरशाळवाडी येथील दुर्घटना तर महाराष्ट्राच्या इतिहासातील सर्वात भीषण दुर्घटनांपैकी एक आहेत.

 

तळिये येथे दरड कोसळून संपूर्ण गाव गाडले गेले होते, तर इरशाळवाडी येथेही अनेकांनी आपले प्राण गमावले. या घटना आजही डोळ्यासमोर जशाच्या तशा उभ्या आहेत आणि त्यातून सावरण्यासाठी अनेक कुटुंबांना अजूनही मोठा संघर्ष करावा लागतो. या प्रत्येक दुर्घटनेनंतर तात्पुरत्या उपाययोजना केल्या जातात, तात्पुरती मदत दिली जाते, पण मूलभूत प्रश्न मात्र अनुत्तरित राहतो. आजही अनेक कुटुंबे पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत आहेत, तर काही कुटुंबे आजही त्याच धोकादायक ठिकाणी भीतीच्या छायेखाली आपले जीवन कंठत आहेत.

 

या घटना केवळ नैसर्गिक आपत्ती नव्हत्या, तर त्या मानवी हलगर्जीपणा आणि नियोजनाच्या अभावाची परिणिती होती.दरडग्रस्त गावांचा प्रश्न हा काही आजचा नाही. गेली अनेक वर्षे हा प्रश्न प्रलंबित आहे. दरवर्षी पावसाळा आला की चर्चा होते, आढावा बैठका होतात, पण प्रत्यक्ष काम मात्र संथ गतीने चालते. यामागे शासकीय अनास्था, निधीचा अभाव, आणि योग्य नियोजनाची कमतरता ही प्रमुख कारणं आहेत. या गावातील ग्रामस्थ सातत्याने पुनर्वसनाची मागणी करत आहेत.

 

सुरक्षित ठिकाणी त्यांचे पुनर्वसन झाल्यास त्यांच्यावरील टांगती तलवार दूर होईल. पण पुनर्वसन प्रक्रिया ही अत्यंत किचकट आणि वेळखाऊ आहे. जमिनीची उपलब्धता, निधीची तरतूद, आणि ग्रामस्थांची सहमती या सर्व गोष्टी एकत्र जुळवून आणणे हे प्रशासनासमोरचे मोठे आव्हान आहे. पण हे आव्हान स्वीकारणे आणि त्यावर मार्ग काढणे ही सरकारची नैतिक जबाबदारी आहे. दरड कोसळण्याचा धोका असलेल्या ठिकाणी योग्य प्रकारे जनजागृती केली जात नाही. ग्रामस्थांना आपत्कालीन परिस्थितीत काय करावे, याची पुरेशी माहिती नसते. पूर्वतयारी आणि आपत्कालीन यंत्रणा सक्षम करणे अत्यंत आवश्यक आहे.

 

आपत्कालीन प्रतिसाद दलांना योग्य प्रशिक्षण देणे, आपत्कालीन निवार्‍यांची व्यवस्था करणे, आणि दळणवळणाच्या सोयी सुधारणे यावर भर देणे आवश्यक आहे. केवळ तात्पुरत्या उपाययोजना करून हा प्रश्न सुटणार नाही. भूगर्भशास्त्रज्ञांच्या मदतीने भूस्खलनाची शक्यता असलेल्या ठिकाणांचे सर्वेक्षण करणे, डोंगर उतारांवर वृक्षारोपण करणे, आणि भूस्खलन रोखण्यासाठी आवश्यक ती अभियांत्रिकी कामे करणे आवश्यक आहे. दीर्घकालीन योजना आखून त्यावर सातत्याने काम करणे गरजेचे आहे. रायगड जिल्ह्यातील दरडग्रस्त गावांचा प्रश्न हा केवळ प्रशासकीय प्रश्न नाही, तर तो राजकीय इच्छाशक्तीचा प्रश्न आहे. निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी आणि राज्य सरकार यांनी या प्रश्नाला गांभीर्याने घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.

 

निवडणुका जवळ आल्या की आश्वासनांचा पाऊस पडतो, पण प्रत्यक्षात काम काहीच होत नाही. आता वेळ आली आहे की, केवळ आश्वासने न देता, ठोस पाऊले उचलली जावीत. राजकीय नेत्यांनी या गावांना केवळ भेट देऊन सहानुभूती दाखवून चालणार नाही, तर पुनर्वसनासाठी आवश्यक निधीची तरतूद करणे, तातडीने पुनर्वसन प्रक्रिया सुरू करणे, आणि या गावातील ग्रामस्थांना सुरक्षित जीवन मिळेल याची खात्री करणे हे त्यांचे कर्तव्य आहे. रायगड जिल्ह्यातील दरडग्रस्त गावांचा प्रश्न हा केवळ भौगोलिक नाही, तर तो सामाजिक आणि मानवी प्रश्न आहे.

 

या गावातील नागरिक दररोज मृत्यूच्या भीतीने जगत आहेत. त्यांच्यासाठी सुरक्षित जीवन हा मूलभूत हक्क आहे. आज पावसाळ्याला अवघे काही दिवस उरले आहेत. प्रशासनाने, लोकप्रतिनिधींनी, आणि राज्य सरकारने या प्रश्नावर तात्काळ लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. केवळ कागदोपत्री योजना न आखता, प्रत्यक्ष जमिनीवर काम करण्याची वेळ आली आहे. इरशाळवाडी आणि तळिये सारख्या दुर्घटनांची पुनरावृत्ती टाळायची असेल, तर आताच जागे होण्याची आणि ठोस पाऊले उचलण्याची गरज आहे.

 

या गावातील ग्रामस्थांच्या डोळ्यातील भीती दूर करणे, आणि त्यांना सुरक्षित आणि सन्मानाचे जीवन देणे हे आपल्या सर्वांचे कर्तव्य आहे. या संकटावर मात करण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन काम करण्याची गरज आहे. अन्यथा, प्रत्येक पावसाळ्यात रायगडच्या डोंगरदर्‍यांमधून मृत्यूची हाक ऐकायला मिळेल आणि त्या हत्येचा दोष आपल्या सर्वांवर येईल. या अग्रलेखातून आम्ही सरकारला आणि समाजाला एकच आवाहन करतो जागे व्हा, आणि रायगडच्या या दुर्दैवी गावांना न्याय द्या!