पीओपी गणेश मूर्तीवरील बंदी उठली! नैसर्गिक जलस्त्रोतात विसर्जनावर बंदी

 

मुंबई | पीओपीपासून (प्लास्टर ऑफ पॅरिस) तयार करण्यात येणार्‍या गणेश मूर्तींवरील बंदी आता उठविण्यात आली आहे. मात्र, या मूर्तींचे विसर्जन हे नैसर्गिक जलस्रोतांऐवजी कृत्रिम तलावांमध्येच करण्याची अट कायम राहणार आहे. गणेशात्सवापूर्वी न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयामुळे मूर्तिकार आणि गणेशोत्सव मंडळांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यात लागू केलेल्या पीओपी बंदीला काही मूर्तिकार संघटनांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

 

संपूर्ण राज्यभरात चालणारा उत्सव आणि त्यावर आधारीत व्यावसायिकांची संख्या पाहता, राज्य सरकारनंही यात नरमाईची भूमिका घेतली आहे. या विषयावर राज्य सरकारतर्फे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा पाठवलेला अहवाल मान्य झाल्याचे सोमवारी याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात स्पष्ट केले. त्यानुसार यंदाच्या गणेशोत्सवात छोट्या पीओपी मूर्ती कृत्रिम तलावातच विसर्जित केल्या जातील, या अटीवर त्यांना परवानगी देण्यात आली आहे.

 

उच्च न्यायालयाच्या निर्दे शांनुसार प्रत्येक मूर्तीवर मागच्या बाजूला लाल रंगाची खूण पीओपीची ओळख पटवण्याकरता असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. पीओपीच्या छोट्या मूर्तींचा प्रश्न मिटला असला तरी २० फूटांच्या मोठ्या मूर्तींचे विसर्जन कसे करणार?, यावर आता राज्य सरकारला तोडगा काढावा लागणार आहे. कोणत्याही परिस्थितीत पीओपी मूर्ती समुद्र, नदी, तलाव यांसारख्या कोणत्याही नैसर्गिक जलस्त्रोतात विसर्जन होणार नाही. हे स्पष्ट असल्याने मोठ्या सार्वजनिक मंडळांना राज्य सरकार कसे समजावणार?, हे आता पहावे लागणार आहे.

 

दरम्यान, याबाबत तीन आठवड्यात भूमिका स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने यासंदर्भातील सुनावणी ३० जूनपर्यंत तहकूब केली आहे. पीओपी बंदीमुळे गणेश मूर्तिकारांचा मोठा रोजगार जाणार असल्याचा दावा करत ठाण्यातील श्रीगणेश मूर्तीकार कामगार संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. २०२० मध्ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पीओपीच्या मूर्तींवर बंदी घातली होती.

 

मात्र विविध कारणांमुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी आजवर करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे याविरोधात पर्यावरणवादी रोहित जोशी आणि इतरांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने यंदाच्या माघी गणेशोत्सवापासून पीओपीबंदीचा निर्णय लागू केला होता. मात्र, आता नव्या नियमावलीनुसार पीओपीच्या मूर्ती केवळ कृत्रिम तलावातच विसर्जित केल्या जातील, या अटीवर त्यांना परवानगी देण्यात आली आहे.