हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी , ७५ हजार २८६ कोटींच्या पुरवणी मागण्या

 

 

नागपूर | राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी अर्थमंत्री अजित पवार यांनी एकूण ७५ हजार २८६ कोटी ३८ लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. या मागण्यांमध्ये अतिवृष्टीग्रस्त शेतकर्‍यांना नुकसान भरपाई, कृषिपंप व वस्त्रोद्योग ग्राहकांना विद्युत सवलत, मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना आदी महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश आहे.

 

यापैकी अनिवार्य खर्चासाठी २७ हजार १६७ कोटी ४९ लाख, कार्यक्रमांतर्गत ३८ हजार ५९ कोटी २६ लाख आणि केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी १० हजार ५९ कोटी ६३ लाख रुपयांची तरतूद प्रस्तावित आहे. मात्र, या स्थूल रकमेचा निव्वळ भार ६४ हजार ६०५ कोटी ४७ लाख इतका असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. राज्यातील विविध विभागांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी सादर करण्यात आलेल्या या पुरवणी मागण्या मुख्यत्वे आपत्ती व्यवस्थापन, कृषी व ऊर्जा क्षेत्रातील सवलती, महिला सशक्तीकरण, ग्रामीण रोजगार, आरोग्य व नगर विकास यांसारख्या प्राधान्य क्षेत्रांना भरीव निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आहेत.

 

राज्यात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी आणि आपत्ती प्रतिसाद निधीसाठी सर्वाधिक १५ हजार ६४८ कोटी रुपयांची तरतूद आहे. यानंतर कृषिपंप,यंत्रमाग व वस्त्रोद्योग ग्राहकांना विद्युत शुल्क सवलत आणि प्रधानमंत्री कुसुम घटक-ब योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांसाठी ९ हजार २५० कोटी रुपयांची व्यवस्था प्रस्तावित आहे. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी ६ हजार १०३ कोटी २० लाख, तर केंद्राकडून भांडवली गुंतवणुकीसाठी विशेष सहाय्य योजनेंतर्गत ५० वर्ष बिनव्याजी कर्ज म्हणून ४ हजार ४३१ कोटी ७४ लाख रुपयांचा समावेश आहे.

 

 

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या केंद्र व राज्य हिस्स्यासाठी ३ हजार ५०० कोटी, महानगरपालिका व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मूलभूत सुविधा विकासासाठी विशेष अनुदान म्हणून २ हजार २०० कोटी, सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या नियोजन व अंमलबजावणीसाठी ३ हजार कोटी, परिवहन विभागाच्या विविध खर्च व महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाला विशेष अर्थसहाय्यासाठी २ हजार ८ कोटी १६ लाख अशा प्रमुख तरतुदी आहेत.

 

याशिवाय अमृत २.० आणि स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) २.० साठी २ हजार ५०० कोटी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानासाठी ५२७ कोटी ६६ लाख, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानासाठी ९ हजार ७७८ कोटी ७८ लाख, प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना व आयुष्यमान भारत आरोग्य पायाभूत अभियानासाठी ३ हजार २८१ कोटी ७१ लाख यांचा उल्लेख आहे.

 

मुद्रांक शुल्क अधिभार परतफेडसाठी २ हजार ५०० कोटी, संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेसाठी ३०० कोटी, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेसाठी ४०० कोटी, घरकुल योजनांसाठी (प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर घरकुल योजना) ६४५ कोटी, इतर मागास व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्तीसाठी १ हजार ६१५ कोटी ३५ लाख, सारथी, बार्टी, महान्योती व वनार्टी संस्थांना विविध योजनांसाठी ४६५ कोटी आणि विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना नाबार्डकडून दीर्घ मुदतीचे कर्ज म्हणून २६१ कोटी ६४ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.