अलिबाग | रायगड जिल्ह्यातील नगरपालिकांसाठी मतदान पार पडले, मात्र दुसर्या दिवशी अपेक्षित असलेला निकाल अचानक २१ डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आला. या निर्णयामुळे उमेदवार नाराज झालेच; परंतू नगरपालिका हद्दीतील आचारसंहिताही कायम राहिली आहे.
याचा परिणाम विकासकामांवर होणार आहे. तसेच आणखी १८ दिवस मतपेट्यांना सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी पोलिसांवर आली आहे. या विलंबाचे कारण उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाशी निगडीत आहे. महिनाभर केलेल्या प्रचारानंतर, मतदारांना मतदान केंद्रापर्यंत आणण्यासाठी केलेल्या कष्टानंतर निकालाची प्रतिक्षा आणखी १८ दिवसांनी करावी लागणे सर्वांनाच नकोसे वाटले. मात्र हात चोळत बसण्याशिवाय उमेदवारांना पर्याय उरला नाही.
या परिस्थितीमुळे प्रशासन आणि पोलीस यंत्रणेवर अतिरिक्त जबाबदारी निर्माण झाली आहे. निवडणूक आयोगाला आता २१ तारखेपर्यंत स्ट्राँग रूमचे निरीक्षण आणि मतपेट्यांचे संपूर्ण रेकॉर्ड सुरक्षित ठेवणे हे महत्त्वाचे झाले आहे. यासाठी २४ तास पहारा ठेवण्यात आला आहे. एका स्ट्राँग रूमसाठी एक एपीआय आणि १२ अंमलदार पहारा देणार आहेत, तर रात्रीत एक अधिकारी आणि २० पोलीस कर्मचारी तैनात ठेवले जाणार आहेत.
यामुळे मतदानाच्या पारदर्शकतेसह सुरक्षिततेची पूर्ण खबरदारी घेण्यात येत आहे. निकाल पुढे गेल्यामुळे निवडणुकीची आचारसंहिताही कायम आहे, याचा परिणाम विकास कामांवरही होणार आहे. स्थानिक पातळीवरील विकास प्रकल्प, पाणीपुरवठा योजना, रस्त्यांची देखभाल, आरोग्य सेवा सुधारणा आणि स्वच्छता या तातडीच्या कामांवर निर्णय घेणे २१ डिसेंबरपर्यंत थांबले आहे.
त्यामुळे नागरिकांना दिलेल्या सुविधांमध्ये विलंब होण्याची शक्यता आहे. नगरपालिकांच्या निकालाच्या विलंबामुळे मतदारांना आपल्या शहराचा नगराध्यक्ष कोण? हे पाहण्यासाठी आणखी काहीकाळ वाट पहावी लागणार आहेच, त्याहीपेक्षा मोठी जबाबदारी पोलीस प्रशासनावर आहे.