रायगड कलेक्टर हाजीर हो... माहिती आयुक्तांचा जिल्हाधिकार्‍यांना समन्स

 

 

उरण । माहितीचा अधिकार अंतर्गत दाखल अपील आणि माहिती आयोगाच्या आदेशांकडे दुर्लक्ष करणे रायगड जिल्हाधिकार्‍यांना चांगलेच महागात पडले आहे. याप्रकरणी माहिती आयोगाचे कोकण आयुक्त शेखर चन्ने यांनी, लभार्थीला 25 हजार रुपये नुकसान भरपाई तसेच पुढील सुनावणीस प्रत्यक्ष हजर राहण्याचा समन्स जिल्हाधिकार्‍यांना बजावला आहे.

 

मौजे नवीन शेवा गावाच्या पुनर्वसनाशी संबंधित माहिती मिळावी, म्हणून माहिती अधिकार कायद्यानुसार अपील दाखल करण्यात आले होते. या प्रकरणात आयोगाने प्रथम 10 सप्टेंबर 2025 रोजी जिल्हाधिकार्‍यांना शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र पंतप्रधानांच्या दौर्‍याचे कारण देत वेळ मागण्यात आली. यानंतर आयोगाने दुसरी संधी देत 26 नोव्हेंबर 2025 रोजी सुनावणी ठेवली. त्यावेळी जिल्हाधिकार्‍यांच्यावतीने उपजिल्हाधिकारी भारत वाघमारे उपस्थित होते.

 

जेएनपीटीमध्ये नव्या अध्यक्षांची नियुक्ती झाल्यामुळे कामात उशीर झाल्याचे कारण देत पुन्हा मुदतवाढ मागण्यात आली. तिसरी आणि अंतिम संधी म्हणून 11 डिसेंबर 2025 रोजी सुनावणी निश्चित करण्यात आली. मात्र त्या दिवशीही जिल्हाधिकारी स्वतः हजर राहिले नाहीत आणि आवश्यक शपथपत्रही सादर झाले नाही. या सततच्या टाळाटाळीवर माहिती आयोगाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

 

अपिलात वेळेत माहिती न मिळाल्याने झालेला मानसिक, शारीरिक व आर्थिक त्रास लक्षात घेऊन माहिती आयोगाने जिल्हाधिकार्‍यांना 25 हजार रुपये नुकसान भरपाई थेट धनादेशाने देण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच या प्रकरणात रायगड जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांची प्रत्यक्ष उपस्थिती आवश्यक असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे पुढील सुनावणीस ते अनुपस्थित राहू नयेत म्हणून अलिबाग पोलीस ठाणे व रायगड पोलीस अधीक्षकांमार्फत समन्स बजावण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

 

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 7 जानेवारी 2026 रोजी दुपारी 12.30 वाजता कोकण भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई येथे होणार आहे. या निर्णयामुळे प्रशासनाकडून होणार्‍या दिरंगाईला आळा बसेल आणि माहिती अधिकार कायद्यानुसार नागरिकांचे हक्क अधिक मजबूत होतील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.