शेतकर्‍यांच्या मदतीचा मुद्दा विधानसभेत तापला , कोकणातील शेतकर्‍यांना जानेवारीपासून मदत

 

नागपूर | कोकणातील शेतकर्‍यांना १ जानेवारीपासून मदत देण्यास सुरुवात केली जाईल, अशी माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी विधानसभेत दिली. राज्यात पडलेल्या अवकाळी आणि अतिवृष्टीमुळे शेतकर्‍यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. याबाबतची लक्षवेधी गुरुवारी आ. निलेश राणे (११ डिसेंबर) यांनी केली होती.

 

महाराष्ट्राला एक नियम आणि कोकणाला एक नियम का? असा सवाल शिवसेना शिंदे गटाचे आमदार निलेश राणे यांनी विधिमंडळ अधिवेशनात उपस्थित केला. कोकणातील शेतकर्‍यांवर अन्याय का? इतर जिल्ह्यात अतिवृष्टीग्रस्त शेतकर्‍यांना २२ हजार रुपये अनुदान दिले जात आहेत, तर कोकणात केवळ ७ हजार रुपये अनुदान आहे. कोकणाबाबत असा भेदभाव का? असा सवाल निलेश राणेंनी उपस्थित केला.

 

ऑक्टोबर महिन्यात कोकणात अतिवृष्टी झाली, आमची नोंद कुठेही केली नाही. आम्ही कुणाकडे मदत मागायची, कोकणात पाऊसच पडतो म्हणून मदत नाही हा निकष कसा? असेही राणेंनी म्हटले. नुकतेच, मासेमारीला शेतीचा दर्जा दिला आहे, आपत्कालीन जीआरमध्ये नुकसान भरपाईत त्याचा उल्लेखच नाही. पूर्ण ऑक्टोबर महिना मासेमारी बंद होती, ४२ दिवस मासेमारी बंद होती. पुरवणी मागण्यांमध्ये त्याचा उल्लेख नाही.

 

रक्कम ८ हजार ७७७ ठरवली गेली, पण मासेमारीचा त्यात उल्लेख नाही, ही बाबही निलेश राणेंन निदर्शनास आणून दिली. यावर उत्तरात कोकणासाठी ७४ हजार शेतकर्‍यांचे नुकसान झाले असून यासाठी ४० कोटी रुपयांची मदत करण्यात आली आहे. यामध्ये पालघर जिल्ह्यासाठी ११ कोटी १० लाख, रायगड १४ हजार शेतकर्‍यांना ३ कोटी ५९ व खरिपच्या १२ हजार शेतकर्‍यांना ३ कोटी ६१, रत्नागिरी जिल्ह्यातील २० हजार शेतकर्‍यांना २७ लाख, ठाणे जिल्ह्यातीलशेतकर्‍यांना ५ कोटी आणि सिंधदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना २४ लाख रुपयांची मदत देण्यात आल्याची माहिती मंत्री मकरंद पाटील यांनी दिली.