नागपूर | छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना २०१७ अंतर्गत पात्र शेतकर्यांना कर्जमाफीचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, अजूनही गेल्या आठ वर्षांपासून ६ लाख ५६ हजार शेतकर्यांना कोणत्याही प्रकारचा लाभ देण्यात आला नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
या पात्र शेतकर्यांना लाभ घेण्यासाठी ५ हजार ९७५.५१ कोटी रुपयांची गरज आहे. मात्र पुरवणी मागण्यांमधून अवघ्या ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. विधानसभेमध्ये लेखी उत्तरामधून सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी ही स्पष्ट कबुली दिली. त्यामुळे एक प्रकारे शेतकर्यांसोबत थट्टा सुरू आहे का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते भास्कर जाधव यांनी गुरुवारी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला.
यावेळी लेखी उत्तरामध्ये सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी ही आकडेवारी सादर केली. अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या शेतकर्यांसाठी ३१ हजार ६२८ कोटी रुपयांचे मदत पॅकेज मोठ्या अपेक्षेने जाहीर झाले. मात्र, या मदत योजनेतील लाभ प्रत्यक्षात शेतकर्यांपर्यंत पोहोचतानासुद्धा गंभीर तांत्रिक अडथळे उभे राहिल्याचे समोर आले आहे.
ई-केवायसी पूर्ण नसणे, बँक व आधार माहितीतील तफावत, तसेच पोर्टलवरील तांत्रिक त्रुटींमुळे तब्बल ५ लाख ४२ हजार १४१ शेतकर्यांना घोषित मदत मिळालेली नाही. परिणामी, एकूण ३५५ कोटी ५५ लाख रुपयांची रक्कम तिजोरीतच पडून आहे.