रस्त्यांविरोधात शेकापचा रास्ता रोको, लेखी आश्वासनानंतर आंदोलन मागे

 

 

अलिबाग | खड्डेमय रस्त्यांच्या प्रश्नावर शेतकरी कामगार पक्षाने मंगळवारी (दि. ७) पेझारी चेक पोस्ट येथे जोरदार रास्ता रोको आंदोलन केले. शेकाप प्रवक्त्या चित्रलेखा पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली हजारो कार्यकर्ते आणि नागरिकांनी रस्त्यावर उतरून प्रशासनाविरोधात एल्गार पुकारला.

 

अखेर शेकापच्या आंदोलनासमोर बांधकाम विभागाला नमते लागले असून, मिळालेल्या लेखी आश्वासनानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले. सकाळी आठ वाजल्यापासून पेझारी नाका येथे लाल बावटा घेऊन कार्यकर्त्यांची गर्दी जमू लागली. महिला, पुरुष आणि तरुण कार्यकर्त्यांच्या घोषणाबाजीने परिसर दणाणून गेला. "झोपलेल्या सत्ताधार्‍यांना जागे करा”, "भ्रष्टाचारी प्रशासनाचा धिक्कार असो” अशा घोषणांनी वातावरण पेटले. या आंदोलनामुळे अलिबागपेण मार्गावरील वाहतूक काही ठप्प झाली होती. राष्ट्रीय महामार्ग आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले.

 

 

शेकाप नेत्या चित्रलेखा पाटील, अ‍ॅड. मानसी म्हात्रे आणि अन्य पदाधिकार्‍यांशी चर्चेदरम्यान अधिकार्‍यांनादेखील खड्ड्यात बसवून प्रतिकात्मक निषेध करण्यात आला. दिवाळीपूर्वी सर्व प्रमुख रस्त्यांवरील खड्डे तातडीने दुरुस्त करून रस्त्यांची डागडूजी करण्यात येईल, असे लेखी आश्वासन अधिकार्‍यांनी दिले. त्यानंतर आंदोलन मागे घेतले आणि कार्यकर्त्यांनी जल्लोष साजरा केला.

 

या आंदोलनात शेकाप राज्य महिला आघाडी प्रमुख अ‍ॅड. मानसी म्हात्रे जिल्हा सहचिटणीस अ‍ॅड. गौतम पाटील, तालुका पदाधिकारी अनिल पाटील, सुरेश घरत, नरेश म्हात्रे, अनिल गोमा पाटील, नागेश्वरी हेमाडे, विजय गिदी, हर्षदा मयेकर, सोनाली मोरे, सुधीर थळे, संजना किर, नागेश कुलकर्णी यांसह नेते व कार्यकर्त्यांचा सहभाग होता.

 

दरम्यान, सर्वसामान्य नागरिकांकडून शेकापच्या आंदोलनाचे स्वागत करण्यात आले. अलिबाग-पेण, अलिबाग-रोहा आणि अलिबाग-मुरूड या मार्गावरील खड्डेमय रस्त्यांमुळे प्रवाशांचे प्रचंड हाल होत असल्याने शेकापने घेतलेली भूमिका लोकाभिमुख असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले. आंदोलनादरम्यान महिला आघाडीच्या कार्यकर्त्यांनी पथनाट्य आणि भजनांच्या माध्यमातून खड्डेमय रस्त्यांचा व भ्रष्ट प्रशासनाचा निषेध अधिकार्‍यांचा वेळकाढूपणा आणि जनतेच्या हालअपेष्टा यावर आधारित हे सादरीकरण करण्यात आले. शेवटी प्रशासनाने लेखी आश्वासनानंतर रास्ता रोको आंदोलन स्थगित करण्यात आले.