रायगड जिल्हा परिषदेचे माजी सभापती दिलीप भोईर उर्फ , छोटमशेठसह २१ जणांना सक्तमजुरी

अलिबाग चोंढी येथील संगणक प्रशिक्षण केंद्रावरील हल्ला प्रकरण ; अलिबाग येथील सत्र न्यायालयाचा निर्णय

By Raigad Times    31-Oct-2025
Total Views |
alibag
 
अलिबाग | अलिबाग तालुक्यातील चोंढी येथे संगणक प्रशिक्षण केंद्रावर हल्ला चढवून रुपाली थळे, विजय थळे व त्यांच्या सहकार्‍यांना गंभीर स्वरुपाच्या दुखापती ठार मारण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी रायगड जिल्हा परिषदेचे माजी सभापती दिलीप भोईर उर्फ छोटम यांच्यासह एकूण २१ जणांना अलिबाग येथील सत्र न्यायालयाने दोषी ठरवत सात वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावली आहे.
 
चार जणांची याप्रकरणातून निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे.११ सप्टेंबर २०१२ रोजी ही घटना घडली होती. अलिबाग तालुक्यातील चोंढी नाक्यावरील व्ही टेक कॉम्प्युटर सेंटरमध्ये संध्याकाळच्या सुमारास हा प्रकार घडला होता. दिलीप भोईर व त्यांच्या साथीदारांनी क्लासचालक रुपाली थळे, त्यांचे पती विजय थळे तसेच त्यांचे नातेवाईक, साथीदारांवर घातक शस्त्रांनी हल्ला चढवला.
 
यात काहीजण जखमी झाले होते. याप्रकरणी मांडवा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. यात पोलिसांनी २५ जणांविरोधात अलिबाग येथील जिल्हा सत्र न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले होते. या खटल्यात सरकार पक्षातर्फे विशेष सरकारी वकील अ‍ॅड.प्रसाद पाटील यांनी बाजू मांडली. सरकार पक्षातर्फे एकूण १५ साक्षीदारांची साक्ष नोंदविण्यात आली. यात फिर्यादी रुपाली थळे, विजय थळे, त्यांचे सहकारी, पंच प्रसाद गायकवाड, जखमींवर उपचार करणार्‍या डॉक्टर, तत्कालीन पोलीस अधिकारी यांची साक्ष महत्वाची ठरली.
 
सुनावणीअंती सत्र न्यायाधीश आर.डी. सावंत यांनी दिलीप विठ्ठल भोईर उर्फ छोटम यांच्यासह विक्रम वामन साळुंखे, विक्रांत विश्वनाथ कुडतरकर, मकरंद रविंद्र भोईर, विकेश वसंत ठक्कर, भरत अभिमान्य खळगे, गणेश रमेश म्हात्रे, संतोष वामन साळुंखे, सज्जाद शगीर मूल्ला, गणेश बळीराम भोईर, विवेक विश्वनाथ कुडतरकर, शिशिर शंकर म्हात्रे, हेमंत अनंत केळकर, जयवंत शामराव साळुंखे, विरेश रमेश खेडेकर, प्रभाकर रामचंद्र गवाणकर, प्रसाद दत्ता शिवदे, अशोक शांताराम थळे, मनोज जगन्नाथ थळे, राजेंद्र काशिनाथ ठाकूर, विजय राजाराम ठाकूर या २१ जणांना जीवे ठार मारण्याचा प्रयत्न, गंभीर आणि किरकोळ दुखापती करणे, क्लासमधील वस्तूंची नासधूस करणे, मारहाण करून धमकी देणे याबद्दल दोषी धरले.
 
त्यांना सात वर्षे सक्तमजुरी आणि सर्व गुन्ह्यांसाठी मिळून प्रत्येकी ७ हजार ३०० रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली आहे. तर नितेश गुरव, सुजित माने, गणेश साळुंखे व उमेश खेडेकर या चार जणांची या प्रकरणातून निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. हा गुन्हा घडला तेव्हा दिलीप भोईर शेतकरी कामगार पक्षाचे कार्यकर्ते आणि जिल्हा परिषदेचे समाजकल्याण सभापती होते. त्यानंतर त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. मागील विधानसभा निवडणूक त्यांनी अपक्ष म्हणून लढवली होती.
 
त्यानंतर अलीकडेच काही महिन्यांपूर्वी त्यांनी शिवसेनेत (शिंदे गट) प्रवेश केला. दीर्घकाळ चाललेल्या या खटल्यात १३ वर्षांनी गुरुवारी (३० ऑक्टोबर) निकाल लागला आहे. राजकीय पार्श्वभूमी असल्याने या खटल्याच्या निकालाकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले होते. आरोपींच्यावतीने अ‍ॅड. मानसी म्हात्रे यांनी बाजू मांडली. दरम्यान, दीर्घकाळ चाललेल्या या खटल्यात न्याय मिळाला, अशी प्रतिक्रीया विशेष सरकारी वकील अ‍ॅड.प्रसाद पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.
 
काय आहे अपिलाची तरतूद ?
जिल्हा सत्र न्यायालयाने एखाद्या आरोपीस ७ वर्षांची कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे.अशा परिस्थितीत आरोपी शिक्षा स्थगित करण्यासाठी अर्ज करू शकतो. त्याने त्या शिक्षेविरुद्ध अपील दाखल केले असेल, तर अपील प्रलंबित असताना, संबंधित न्यायालय आरोपीची शिक्षा स्थगित करू शकते आणि आरोपीला जामीनावर सोडण्याचा आदेश देऊ शकते. जर शिक्षा ३ वर्षांपेक्षा कमी असेल, तर सत्र न्यायालयही काही वेळेस स्थगिती देऊ शकते. परंतु ७ वर्षांच्या शिक्षेसाठी आरोपीला उच्च न्यायालयाकडेच जावे लागते. आरोपीला ३० दिवसांच्या आत उच्च न्यायालयात अपील दाखल करता येते.