पेण । बाळगंगा प्रकल्पग्रस्तांचा जल सत्याग्रह , नदी पात्रात शेतकर्‍यांनी केले आंदोलन; 17 वर्षे प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न प्रलंबित

 

 

पेण । पेण तालुक्यातील बाळगंगा धरण प्रकल्पाचे काम 2009 साली सुरु झाले. सध्या धरणाचे सुमारे 80 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. परंतु 17 वर्षे होऊनही बाळगंगा प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न अद्याप प्रलंबित आहेत.

 

भूसंपादन कायदा, 2013 नुसार नव्याने भूसंपादन प्रक्रिया राबविणे, जमिनीला सरसकट भाव देणे आणि पुनर्वसन तसेच इतर मागण्यांची पूर्तता होत नसल्यामुळे सत्यशोधक सर्वोदय संघटनेचे संघटक संदीप पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली बाळगंगा प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांनी सोमवारी (13 ऑक्टोबर) वरसई येथे बाळगंगा नदीपात्रात उतरून जल सत्याग्रह आंदोलन केले.

 

‘आधी पुनर्वसन मग धरण’ या कायद्याचा भंग करून सरकारने धरणाचे काम पूर्ण केले, तरीही जावळी, करोटी, निफाड, वरसई, वाशिवली, गागोदे खुर्द या सहा ग्रामपंचायतींसह 9 महसुली गावे आणि 13 आदिवासी वाड्यांमध्ये 2011 च्या संकलनानुसार 3 हजार 443 प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांचे पुनर्वसन झालेले नाही. त्यामुळे सोमवारी झालेल्या आंदोलनात शेकडो शेतकरी सहभागी झाले. आंदोलनस्थळी पोलीस फौज आणि अग्निशमन दलाची गाडी तैनात करण्यात आली होती.

 

पोलीस उपविभागीय अधिकारी जालिंदर नालकुल, पेण पोलीस निरीक्षक संदीप बागुल आणि महसूल विभागाचे मंडळ अधिकारी किरण जुईकर यांनी घटनास्थळी भेट दिली. शेवटी पेण पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक संदीप बागुल यांच्या विनंतीनुसार प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांनी आंदोलन तात्पुरते स्थगित केले. गेली अनेक वर्षे प्रकल्पग्रस्त शेतकरी विविध आंदोलन करूनही आपली मागणी मान्य करून घेतली नसल्यामुळे त्यांनी आज नदी पात्रात उतरून जल सत्याग्रह आंदोलन केले.

 

या आंदोलनाला शेतकरी कामगार पक्ष, वंचित आघाडी, काँग्रेस पक्ष आणि इतर सामाजिक संघटनांनी पाठिंबा दिला. प्रकल्पग्रस्त शेतकरी विकी कदम म्हणाले, “2009 पासून शासनाने आमचे पुनर्वसन करायचे प्रयत्न सुरू केले आहेत, परंतु आजही पूर्ण झालेले नाही. येथील भूमिपुत्र आणि शेतकर्‍यांना सरसकट भाव मिळावा आणि इतर मागण्या पूर्ण होण्यासाठी आम्ही नदी पात्रात उतरून आंदोलन करत आहोत.

 

शासन आमचे प्रश्न सोडवणार नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील.” तर संदीप पाटील यांनी सांगितले की, आम्हाला जल सत्याग्रहाच्या माध्यमातून सरकारला हे स्पष्ट करायचे आहे की आमच्या जमिनीला सरसकट भाव दिला गेला नाही आणि योग्य पुनर्वसन केले गेले नाही. जर हिवाळी अधिवेशनापर्यंत आमच्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत, तर यापेक्षा मोठे आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.