कोकणातील कुणबी समाजाचा एल्गार! मराठा आरक्षणाचा जीआर रद्दची मागणी

 

मुंबई । कुणबी नोंदींच्या आधारावर मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणाचा लाभ देणार्‍या राज्य सरकारच्या शासन निर्णयाला तीव्र विरोध करत कोकणातील कुणबी समाजाच्यावतीन गुरुवारी (9 ऑक्टोबर) मुंबईत एल्गार मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चासाठी कोकणातील सातही जिल्ह्यांतील कुणबीबांधव मुंबईत दाखल झाले होते.

 

विशेष म्हणजे सरकार दुरच राहिले, कुणब्यांच्या मतांवर कोकणात नेते म्हणून मिरवणारे आमदार, खासदार, मंत्री यापैकी कोणीही कुणबी बांधवाच्या या मोर्चाकडे फिरकले नाहीत.मनोज जरांगे पाटील यांच्या आमरण उपोषणानंतर राज्य सरकारने मराठा समाजातील ज्या व्यक्तींच्या पूर्वजांच्या नोंदीत कुणबी किंवा मराठा-कुणबी असा उल्लेख आहे, त्यांना ओबीसी प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद करण्यात आली होती.

 

 

हैदराबाद गॅझेटिअरच्या आधारावर शोधलेल्या 58 लाख नोंदींमुळे लाखो मराठ्यांना ओबीसी आरक्षण मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमी गुरुवारी (9 ऑक्टोबर) आझाद मैदानावर एल्गार मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. रत्नागिरी, रायगड, सिंधुदुर्ग, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे आणि पालघर यासह सात जिल्ह्यांतील हजारो कुणबीबांधव मोर्च्यात सहभागी झाले. काही कार्यकर्ते पारंपरिक वेशभूषेत सजलेले, डोक्यावर ‘जय कुणबी’ लिहिलेल्या गांधी टोपी घालून, हातात निषेधाचे फलक घेऊन मैदानात दाखल झाले. कार्यकर्त्यांनी शांततेतून शक्तीप्रदर्शन केले.

 

कुणबी समाजाला भीती आहे की या निर्णयामुळे मूळ कुणबी व इतर ओबीसी जातींना धोका निर्माण होईल. कुणबी समाजोन्नती संघाचे अध्यक्ष अनिल नवगणे आणि उपाध्यक्ष शंकरराव म्हसकर यांच्या नेतृत्त्वाखाली हा मोर्चा आयोजित केला गेला. “हैद्राबाद गॅझेटिअरमधील नोंदी विचारात घेऊन मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये समावेश करणे हा कट आहे. हा जीआर तात्काळ मागे घ्या. मराठा समाज सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास नसताना 58 लाख बोगस नोंदींवर आधारित ओबीसी आरक्षण देणे रद्द करा” अशी मागणी कुणबी समाजाचे नेते अशोक वालम यांनी केली.

 

 

“ओबीसीमध्ये आधीच 350 हून अधिक जातींचा समावेश आहे. त्यात मराठा समाजाला घुसवल्यानेमूळ ओबीसींना फायदा मिळणे कठीण होईल. आमच्या ताटातला घास दुसर्‍यांना देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे, तर आम्ही हा लढा आणखी तीव्र करणार असा इशारा कुणबी युवासेनेचे खेड-तालुका अध्यक्ष सूरज जोगळे यांनी दिला. तर “कुणबी समाजातील एकाही प्रतिनिधीचा मत विचारात न घेता जीआर जारी करण्यात आला. महाराष्ट्रातील सात जिल्ह्यांत ज्या समाजाची लोकसंख्या 65 टक्क्यांहून अधिक आहे, त्यांच्यावर झालेल्या अन्यायाचा हिशेब येत्या निवडणुकीत करणार आहोत” असे कुणबी आंदोलक संजय बुरटे यांनी सांगितले.

मराठा कुणबी आणि कुणबी मराठा या पोटजातीच्या समावेशाबाबतचा शासन निर्णय रद्द करून त्यांना ओबीसी यादीतून वगळण्यात येणे गरजेचे आहे. आजवर राज्याच्या मागासवर्गीय आयोगांनी तीनदा आणि केंद्र सरकारच्या मागासवर्गीय आयोगाने एकदा अहवाल देऊन मराठा समाज हा प्रगत समाज असल्याचा स्पष्ट केले आहे. असे असतानाही सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय ओबीसींवर अन्याय कारक आहे. - अ‍ॅड.सुभाष बने, याचिकाकर्ते

कोकणातील अर्धे अधिक लोकप्रतिनिध कुणबी समाजाच्या मतांवर निवडूण येतात. मात्र कुणबी समाजाच्या अस्तित्वाचा जेव्हा प्रश्न आला तेव्हा हे सगळे नेते आणि गायब झाले होते. हजारो कुणबी बांधव एकत्र आलेले असताना एकालाही आंदोलनात सहभागी व्हावे असे वाटले नाही. त्यामुळे पुढच्या काळात निवडणूक कुठलीही असो, मत फक्त कुणबी समाजाच्या उमेदवाराला देणार, अशी प्रतिक्रिया काही कुणबी बांधव बोलून दाखवत होते.